बृद भत्ता जनतालाई होईन नेतालाई ज़रूरी छ : पण्डित

  मीन बहादुर पण्डित  755 पटक हेरिएको

अर्थ मंत्रालयको सल्लाह र सहमति बिना ६५ वर्ष पुगेक़ा नागरिक लाई बृद भत्ता दिंछू भन्नुको कुनै अर्थ छैन । यो त केबल आगामी सरकारलाई अफ्ठेरो बनाउने रणनीति मात्र हो ।

लेखक : मीनबहादुर पण्डित

के राज्यले अतिरिक्त दाइत्व धान्ने क्षेमता राख्छ ?

निर्णय गर्नु अगाडी बिज्ञको राय सल्लाह र पर्याप्त गृयकार्य गरियो ?

दूरगामी महत्व राख़्ने निर्णय गर्ने अधिकार चुनाब हारेको सरकारलाई छ ?

यत्रो महीना सरकारमा बस्दा निर्णय नगर्ने तर सरकार छोड़ने बेलामा हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुको मतलब के ?

यो त जाने बेलामा भात्काएर हिडे जस्तो भएन र ? निर्णय गर्दैमा कार्यान्यन चाहीं कसले गर्छ ?

सरकारले दिएको भत्ताले मात्र बृदको समश्या टर्छ ?

अनि बेरोजगार भत्ता चांहि खोई त ? ६० लाख युवालाई स्वदेस फर्काउनु ठूलो की बृद भत्ता बाडनु ठूलो ?

एदी सरकार रोज़गारी सृजना गर्ने तीर लाग्ने हो भने सबैले आ-आफ़ना आमा बाबू आफै पाल्ने थीए । त्यसैले सरकार की रोज़गार देउ की बेरोज़गार भत्ता पनी देउ । राज्यले विकास निर्माण गर्ने की भत्ता बाड़ेर बस्ने ?

अनि देस विकास नगर्ने हो भने भत्ता बाड्डने राज्यको आम्दामीको श्रोत चांहि के नी ? अनि ६५ वर्ष नागेका नागरिक बिरामी परे भने यस्तो महँगो उपचार चांहि कसले गरीदिंछ ?

किनकी ऊनीहरूलाई पाल्ने सन्तान नै बेरोजगार छन । अर्कों कुरा ६५ बर्स भंदा कम उमेरका नागरिकको बाच्ने आधार चाहीं के त ?

तिनिहरूको बारेमा देउवा सरकारले के काम गर्यो त ?

त्यसैले बृद भत्ता दिन्छू भनेर मात्र हुदैन । राज्यको अरु पनी धेरै दाइत्वहरू छन, तर सरकारमा बसूंजेल क़ेहि नगर्ने अनि बाहीरीदै गर्दा यस्ता निर्णय गर्नु भनेको आगामी सरकारलाई अफ्ठेरो पार्ने र असफल पार्ने रणनीति बाहेक अरु क़ेहि पनी हुन सक्दैंन ।

मैले दिएको बृद भत्ता नया सरकारले हटायो वा लागु गर्न सकेन भनेर दोस् अरुक़ो टाउकोमा थुपार्ने चाल मात्र हो । नत्र भने सरकारमा जाने बित्तिकै निर्णय गरेर कार्यनव्यंन गर्न सक्नु पर्थ्यो । बरु सक्छौ भने ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई सित्तैमा उपचार गर्ने बाताबरण बनाईदेउ । सही हो ६५ वर्ष पुगेक़ा नागरिकलाई बृद भत्ता दिनु ।

तर त्यों क्षेमता नेपाल जस्तो ग़रीब र अल्प विकसित रास्ट संग छ ? नागरिकलाई भत्ता होईन रोज़गारी र गरी खाने बाताबरण देउ । नागरिकले पनी भत्ताको लोभ वा आशा मात्र गर्नु हुदैन । किनकी राज्य ग़रीब भएमा त्यों भत्ताले त १०’/, आवश्यकता पनी पुरा हुदैन । त्यसैले बास्तबिकता नबुझी नया सरकारले बृद भत्ता दिन सकेन भने त्यसको बिरोध गर्नु हुदैन । यसलाइ राजनीतिकि मुद्दा बनाएर एक अर्काको बदनाम गर्न खोज्नु सकारात्मक राजनीतिक संस्कार हुन सक्दैंन ।

जनताको पनी राज्य प्रति ज़िम्मेबारी र कर्तव्य हुंछन । देशले के दियों भंदा पनी देशलाइ के दिए भनेर सोच्ने बेला आएको छ । बास्तबमा ६५ वर्ष पुगे पछी बृद भत्ताको ज़रूरत जनतालाई भंदा पनी राजनीतिज्ञहरूलाई धेरै छ । किनकी सारिरिक र मानसिक रूपले कमज़ोर हुदा पनी सत्ता नछोड़ने प्रवृतिले गर्दा नै नेपालको विकास हुन नसकेको हो ।

उमेरमा त गर्न नसक्नेले बृद भए पछी क़सरी काम गर्न सक्छन ? न आफु गर्न सक्ने न अरुलाई गर्न ठाऊ दीने । त्यसैले बरु ६५ वर्ष पुगे पछी नेताहरू नै बृद भत्ता लिएर अबकाश लिए कसो होला ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार