नेकपाको आन्तरिक परिक्षामा को पास भए को फेल भए

  पत्रपत्रिका खबर  143 पटक हेरिएको

‘मेडिकल साइन्स’मा जस्तो ‘पोलिटिकल साइन्स’मा मानिसको रगत, दिसा-पिसाब वा खकार जाँच्ने प्रयोगशाला हुँदैन । राजनीतिक समस्यालाई स्क्यानिङ गरेर सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सम्भव हुँदैन । तथापि, राजनीतिशास्त्रले पनि भौतिक विज्ञानमा जस्तै तथ्यपरक विश्लेषणको अपेक्षाचाहिँ गरेकै हुन्छ । अझ, आधुनिक राजनीतिशास्त्रले कुनै पनि घटनाक्रमको तथ्यसंगत अध्ययन, विश्लेषण, पूर्वानुमान र समीक्षाको माग गर्छ ।

असार ११ गतेदेखि २६ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको उपती के हो ? बैठकमा देखिएका दुई धार, केपी ओली समूह मा प्रचण्ड-माधव समूहमध्ये कसले जित्यो र कसले हार्‍यो ? अथवा, यो बैठक ‘जिरो सम गेम’ मा पुगेर साउन २ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको पो हो कि ? नेकपा पंक्तिमा यो अधुरो बैठकको मध्यावधि समीक्षा आवश्यक छ ।

विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व स्थायी कमिटीको बैठकबारे प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समीक्षामाथि विचरण गरौं-
अहिले कतिपय राजनीतिक विषय र सन्दर्भहरुप्रति जनताको ध्यान अवश्य तानिएको हुनुपर्दछ । त्यस किसिमको चासो र जिज्ञासा हुनु स्वभाविकै हो । महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि राजनीतिक बहस किन भन्ने प्रश्नहरु पनि उठ्नु अन्यथा होइन । जुनसुकै राजनीतिक दलभित्र हुने बहस र विवाद आन्तरिक हुन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताहरुकै हो । पार्टीभित्र हुने यस्ता छलफल, बहस र विमतिहरु तिनका नितान्त आन्तरिक र कतिपय अवस्थामा नियमित प्रक्रिया पनि हुन् । यस्ता विषयहरु सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरुले आपसी छलफलबाटै सुल्झाउने छन् । यसका लागि धैर्यता र संयम आवश्यक हुन्छ ।

अहिले चर्चामा रहेका राजनीतिक परिदृश्यका कारण कतिपयमा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र स्थापित प्रणालीप्रति चिन्ता र संवेदनशीलता बढेको पनि हुन सक्छ । म आश्वस्त पार्न चाहन्छु, आम नेपालीहरुका बीच आपसी एकता बढाउन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान उचो बनाउन, देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न मेरोतर्फबाट दृढ अडान र हदैसम्मको प्रयास हुनेछ ।

यतिबेला आन्तरिक विमति वा समस्यामा अल्झिएर जनताको जीवन रक्षाको दायित्वबाट विमुख बन्न कसैले पनि मिल्दैन । मैले पहिले पनि भनेको छु, रोग र भोकबाट देशबासीलाई जोगाउने दायित्वबाट सरकार कुनै हालतमा पनि पछि हट्दैन । त्यसैले मेरो र मैले नेतृत्व गरेको सरकारको सारा ध्यान र सम्पूर्ण प्रयास महामारी र विपत्तिमा परेका नागरिकको जिउधनको रक्षामा केन्द्रित छ ।

शुक्रबार साँझ देशवासीका नाममा गरेको सम्वोधनबाट-प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्रको विवाद र बहसलाई ‘आन्तरिक मामिला’ भनेका छन् । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताहरुकै रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यस्ता विषयहरु सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरुले आपसी छलफलबाटै सुल्झाउनेछन् । यसका लागि धैर्यता र संयम आवश्यक हुन्छ ।’कतिपयमा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र स्थापित प्रणालीप्रति चिन्ता र संवेदनशीलता बढेको हुन सक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो हुन नदिने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।

र, अब सरकारको ध्यान आन्तरिक विवादमा भन्दा महामारी र विपत्तिमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको संश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ठीकै भनेका हुन्, नेकपाभित्रको विवाद र बहस सो पार्टीको आन्तरिक विषय नै हो र यो विवाद सोही पार्टीका नेताहरुले नै सल्टाउनुपर्छ । तर, यसो भनेर सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सिंगै देशको राजनीति प्रभावित हुने, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक मूल्य-मान्यतामाथि खलल पुग्ने वा जनताका समस्या ओझेलमा पर्ने अवस्था आयो भने यसबारे आम जनताले चासो र चिन्ता प्रकट गर्नु अन्यथा होइन ।

त्यसैले, नेकपाभित्रको विवाद सोही पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरुको आन्तरिक मामिला हो भने केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारचाहिँ आम नेपालीको मामिला हो । जनसरोकारको मामिलामा हो । सरकारमाथि चासो राख्ने हकदैया सबै नेपाली जनतालाई छ । नेकपाको आन्तरिक विवादकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उनले आवेगमा आएर संसदमा बहुमत रहेको पार्टी फुटाएर मिलिजुली सरकारको बाटोमा देशलाई धकेल्ने पो हुन् कि ?

संविधानमा व्यवस्था नभए पनि ‘राजनीतिक निर्णय’ का आधारमा मध्यावधि चुनावतिर पो देशलाई धकेल्ने हुन् कि ? संकटकाल लगाएर संसद विघटन पो गर्ने हुन् कि ? नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेका बेला यसखाले राजनीतिक प्रश्नहरु देशबासीमाझ उठेकै हुन् । र, कुर्सीकोे लडाइँकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम उठाए भने मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुँवरीमा फस्न सक्ने चिन्ता अस्वाभाविक पनि थिएन ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझको सम्वोधनमा त्यस्तो अस्थिरतातर्फ देशलाई नधकेल्ने वचन दिँदै भनेका छन्, ‘म आश्वस्त पार्न चाहन्छु, आम नेपालीहरुका बीच आपसी एकता बढाउन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान उचो बनाउन, देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न मेरोतर्फबाट दृढ अडान र हदैसम्मको प्रयास हुनेछ ।’

अब कमसेकम प्रधानमन्त्री ओलीको यो आश्वासनपछि आशा गरौं, साउन २ गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेछ नै भने पनि उनले देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने कुनै कदम चाल्ने छैनन् । पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण त्यो अवस्था आयो भने उनी खरक्क बालकोटमा गएर बस्नेछन् । तर, उनले बहुमतप्राप्त पार्टी फुटाउने वा देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको सुरुङतर्फ धकेल्ने काम गर्ने छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र स्थापित प्रणालीप्रति ओलीले आँच पुर्‍याउने छैनन् ।

किनभने, जनताले नेकपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन स्पष्ट म्यान्डेड दिएका छन्, दलीय व्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्छन् या अरु कसैले गर्छन्, त्यो नेकपाको आन्तरिक मामिला हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सही भनेका हुन्, ‘जुनसुकै राजनीतिक दलभित्र हुने बहस र विवाद आन्तरिक हुन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताहरुकै हो ।’

कतिपय नागरिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री हटाउनेबारे पार्टीले निर्णय गर्दा ‘पार्टीको अधिनायकवाद’ हावी हुने भएकाले जे गर्ने हो, संसदबाटै गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । आखिर, पार्टीले लिएको निर्णयकै आधारमा संसदीय दल चल्ने हो । प्रधानमन्त्री राख्ने वा हटाउने प्राविधिक निर्णय अन्ततः संसदबाट नै हुन्छ, पार्टीले हटाएर हुँदैन ।

केपी ओलीलाई बालुवाटारमै राख्ने वा बालकोट पठाउने ? यो हामीले बाहिरबाट भन्ने विषय होइन, नेकपाको आन्तरिक मामिला हो, जे गर्छ, उसैले गर्छ । उसैको संसदीय दलले गर्छ । त्यसोभए, सत्तारुढ नेकपाभित्रको खास समस्या चाहिँ अब के रह्यो त ? अनलाइनखबर ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार