यी मोबायल वालेटहरु पब्लिक कम्पनीमा जान तयार छन्

  मूलधारपोष्ट  116 पटक हेरिएको

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरु पनि पब्लिक कम्पनीमा गएर सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर जारी गर्नुपर्ने नियम ल्याएसँगै कम्पनीहरुबीच यसको चर्चा सुरु भएको छ।

विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु (मोबाइल वालेट) ‘फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन’ गर्ने कम्पनी भएकाले उपभोक्ताको विश्वास आर्जन गर्न पनि पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको हो। यसलाई व्यवसायीहरुले ‘सकारात्मक’ लिएका छन्।

विद्युतीय भुक्तानी गरिरहेका कतिपय यस्ता कम्पनीले केही समयमै पब्लिक कम्पनीमा जाने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। केहीले भने यसको लागि समय लाग्ने बताएका छन्।

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक इ–सेवाले पब्लिक कम्पनीमा जाने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। उसले राष्ट्र बैंकले भनेको समयमा पब्लिक कम्पनीमा जाने र आईपीओ जारी गर्ने योजना बनाएको छ।

‘राष्ट्र बैंकले भनेको समयमा हामीले आईपीओ जारी गर्छौँ’, इ–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास सापकोटाले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले यो नियमलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ।’

इ–सेवाले यसअघि नै सन् २०२२ सम्ममा आईपीओ जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको उनको भनाइ छ। कोरोनालगायतका कारणले यो मिति केही समय यताउता हुनसक्ने भए पनि राष्ट्र बैंकको नयाँ नियमले सहयोग गरेको सापकोटाले बताए।

‘फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन’ गर्ने कम्पनी भएकाले ग्राहकको विश्वास जित्न पनि पब्लिक कम्पनीमा जानैपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको विनियमावलीमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छ भने ३ वर्षमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले यसको लागि पब्लिक कम्पनी हुने तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै, आक्रामक रुपमा बजारमा आएको अर्को विद्युतीय भुक्तानी कम्पनी खल्तीले पनि दुई÷तीन वर्षको अवधिमा आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

‘हामी भविष्यमा पब्लिक आईपीओमा जारी गर्ने योजनामा छौँ’, खल्तीका निर्देशक अमित अग्रवालले भने, ‘यसको लागि दुई÷तीन वर्ष लाग्छ।’ पब्लिक कम्पनीमा गएर आईपीओ जारी गर्ने काम भने सजिलो नभएको उनको भनाइ छ।

त्यसको लागि कम्पनीको व्यवसाय ठूलो बनाउनुपर्ने, नाफामा जानुपर्नेलगायतका कुरा हुनु अनिवार्य छ। त्यस्तै, प्रभु पेले भने अहिले यो विषयमा सोच नबनाएको जनाएको छ। पब्लिक कम्पनीमा गएर आईपीओ जारी गर्न समय लाग्ने भएकाले यसको लागि समय लाग्ने प्रभु म्यानेजमेन्ट अध्यक्ष कुसुम लामाले बताइन्।

‘सबैभन्दा पहिला प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी बनाउनुपर्छ’, लामाले भनिन्, ‘पब्लिक कम्पनी ३ वर्षमा नाफामा गएको हुनुपर्छ। अनि मात्र आईपीओ जारी हुन्छ।’घाटामा रहेका कम्पनीहरुलाई कसैले पनि आईपीओ नकिन्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले उपयुक्त वातावरण सृजना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै आईएमई पेका सीईओ विकास नाहटाले वित्तीय संस्था भएकाले पब्लिक कम्पनीमा गएर आईपीओ जारी गर्ने सोच भए पनि समय लाग्ने बताए। हामी यही आर्थिक वर्षका केही गर्छौँ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘समय लाग्छ। यसमा हामी जान्छौँ।’

आईपीओ जारी गर्न धेरै गाह्रो विषय भएको भन्दै त्यसको लागि व्यवसाय मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। सेल पेका सञ्चालक दिपक मल्होत्राले पनि राष्ट्र बैंकले तीन वर्षमा मोबाइल वालेटहरु नाफामा जाने नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘सञ्चालनमा रहेका कम्पनी आईपीओमा जाने वातावरण बनाउने हो भने नयाँ अनुमतिपत्र रोक्नुपर्छ’, मल्होत्राले भने, ‘सबैलाई अनुमतिपत्र दिइरहने हो भने पब्लिक कम्पनीमा गएर आईपीओ ल्याउन गाह्रो छ।’

घाटामा भएका कम्पनीको आईपीओ जारी गरेर कसैले नकिन्ने भएकाले अनुमति पाइसकेको कम्पनीमा मर्जरमा जाने वातावरण राष्ट्र बैंकले बनाएमा मात्र आईपीओ जारी गर्नसक्ने मल्होत्राको भनाइ छ।

‘यो व्यवसाय बैंक, वित्तीय संस्थाको जस्तो सजिलो आईपीओ आउने व्यवसाय होइन’, मल्होत्राले भने, ‘यसमा ३–४ वर्ष निरन्तर लगानी थपिरहनुपर्छ।’नेपाल राष्ट्र बैंक दुई हप्ताअघि भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ मार्फत ती कम्पनीहरुले तीन वर्षमा २० प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

‘सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने गरी पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भई बैंकबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिले तीन वर्षभित्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्नेछ’, उक्त विनियमावलीमा भनिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी २३ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएका छन्। जसमा मोबाइल वालेटका रुपमा १४ र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रुपमा ९ वटाले अनुमतिपत्र लिएका छन्।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र लिनको लागि आवेदन दिनहरुको संख्या झन्डै एक दर्जन छ।

राष्ट्र बैंकको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअुनसार अनुमतिपत्र पाएका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुमा आईएमई पे, इ–सेवा, सेल पे, सिजी पे, खल्ती, मो.रु., क्यु पे, पे टाइम, स्मार्ट कार्ड, मोहर पे कार्ड, प्रभु पे, इ–नेट पे, मोको र कुराकानी पे रहेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार