आधिकारी ट्रेड युनियन बाजुराले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाइ १७ बुदे ज्ञापन पत्र

  मूलधारपोष्ट  184 पटक हेरिएको

बाजुरा । नीजामती कर्मचारीहरुसँग सम्वन्धति विषयमा आधिकारीक ट्रेड युनयिन बाजुराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । निजामती कर्मचारीका बिभिन्न १७ ओटा माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको आधाकारीक ट्रेड युनयिन बाजुराका अध्यक्ष धन बहादुर थापाले बताउनुभयो । अध्यक्ष धन बहादुर थापा र उपाअध्यक्ष देबी खत्रीको सयुक्त हस्ताक्षेरीत ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिएका छन । नेपाल अधिराज्यका सबै ट्रेड युनीयन हरूले एकै साथ दवाव स्वरूप बाजुराकाे ट्रेड युनियनले पनी ज्ञापन पत्र बुझाएकाे अध्यक्ष थापाकाे भनाइ छ ।

निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्वन्धति विषयमा आधकिारकि ट्रेड युनयिनसँग छलफल तथा परामर्श हुनुपर्नेमा त्यो नगरी संविधानको धारा ३४ को उप-धारा -३ श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८० को उपदफा १-ख_ अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभसिन्धीको विरुद्ध तथा माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूको असहमति एवं समतिकिा माननीयज्यूहरुको फरक मतका बाबजुद संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितीबाट २०७७ असार १५ गते संघीय नजिामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाकोसर्त सम्वन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक वहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नै नरहेको अवस्थामा जबरजस्त रुपमा पारित गरेको बिषयप्रति आधिकारीक ट्रेड युनयिन खेद प्रकट गर्दछ सो बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरीएको छ ।

प्रस्तावित निजामती सेवा बिधयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा एवं बृद्धिविकासका सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा पश्चगामी र अन्यायपूर्ण रहेको र सम्पूर्ण कर्मचारीहरू मनोवैज्ञानकि तथा भौतकि रूपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गरिएको छ । यस परप्रिेक्ष्यमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को सेवा शर्त सुरक्षा सम्बन्धमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई नजिकको हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, नविृत्तभरण र अन्य सुवधिा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा नजिको स्वीकृत बेगर नजिलाई प्रतकिूल असर पर्ने गरी परविर्तन गरिने छैनू भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको प्रावधानको विपरती सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सहमती र स्वीकृत विपरीत सेवा शर्तहरू प्रभावति बनाई सम्पूर्ण नजिामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समतिबिाट प्रस्तावति संघीय नजिामती वधिेयक ल्याउन खोजएिको प्रष्ट देखन्छि । सो बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरीएको छ ।

दोस्रो ऐतहिासकि जनआन्दोलनमा तत्कालीन सात राजनीतकि दलहरुद्वारा निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनयिन अधकिार स्थापति गर्न गरेको प्रतविद्धता र राष्ट्रयिस्तरका ट्रेड युनयिनहरु समेत नरहने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समतिबिाट वधिेयक पारति भएको पाईयो जुन मौजुदा नजिामती सेवा ऐनमा भएको सेवा शर्त र सुवधिा तथा ट्रेड युनयिन अधकिारका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नजिामती सेवा दविस मूल समारोह कार्यक्रममा मौजुदा ट्रेड युनयिन अधकिारमा कुनै कटौती नहुने प्रतविद्धता व्यक्त गर्नु भएको वषिय वपिरति आम कर्मचारीको ‌हक अधकिार र स्वाभमिानमा चोट पुग्ने गरी तयार गरएिको प्रतविेदनले ट्रेड युनयिनहरुका साथै आम कर्मचारीहरुलाई सशक्त आन्दोलन गर्न वाध्य बनाएको अध्यक्ष र उपाअध्यक्षको हस्ताक्षेरीत बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरीएको छ ।

मागहरू यस प्रकार रहेका छन् ।
१. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा भएको सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत कायम गरी ट्रेड युनियनहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यबस्था गर्नुपर्ने,

२. संविधानको धारा २३२ अनुसार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा राज्यका तीनै तहबीच सहकार्य हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाईने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघीय निजामती सेवाबाट खटाउनुपर्ने,

३.कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधिपछि संघ/प्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने,

४.निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय निजामती सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी र संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई बुझाउने छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने,

५. आन्तरिक/खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्वन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(क) बमोजिमको पदपूर्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा देहाय बमोजिम सुनिश्चित गर्ने,

सि. नं. तह/श्रेणी खुला प्रतियोगिताद्वारा आन्तरिक प्रतियोयगिताद्वारा अन्तर तह प्रतियोगिताद्वारा बढुवा कैफियत
जेष्ठता कार्यक्षमता
१ श्रेणी बिहिन/ राजपत्र अनंकित पाँचौँ १००% – – – –
२ राजपत्र अनंकित द्वितीय ६०% १०% – २०% १०%

३ राजपत्र अनंकित प्रथम ४०% – – ४०% २०%
४ राजपत्रांकित तृतीय ५०% १०% १०% ३०% –
५ राजपत्रांकित द्वितीय १०% १०% १०% ५०% २०%
६ राजपत्रांकित प्रथम १०% १०% १०% ५०% २०%

६. निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिष्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवं पदोन्ती भए पश्चात सो भन्दा अगाडिको सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने,

७. कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रिय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने,
८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने,

९. निजामती कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी निजामती अस्पताल, बहुप्राविधिक निजामती महाविद्यालय, निजामती आवास सुलभ कर्जा योजना तथा अन्य निजामती कल्याणकारी कार्यक्रम/ योजना संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने,

१०. २०४९ कार्तिक २१ गते भन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ (३) बमोजिमको निवृत्तभरण लगायतका सेवा सुविधालाई यथावत कायम गरिनुपर्ने,

११. निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारका निजामती कर्मचारीका सेवा शर्त र सुविधा यथावत कायम गरिनुपर्ने,
१२. भौगोलिक क्षेत्रको विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था यथायत राख्ने,

१३. विद्यमान स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको दुई तहको स्तरवृर्द्धिको व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने,
१४. स्वास्थ्य सेवाको छैटौं र आठौं तहमा विज्ञापन हुने व्यवस्था सुनिश्चितता गरिनुपर्ने,

१५. राजपत्र अनङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ७ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा खुला र आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

१६. संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन लगायतका कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम निर्माण तथा सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने,

१७. न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा र लेखापरिक्षण सेवाको पदको हकमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अन्तर तह प्रतियोगिताको लागि प्रतिशत नछुट्याईने भएकोले सो अन्तरतह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढुवाको प्रतिशतमा समावेश गर्नुपर्ने ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार