सा‌सदलाइ पै‌सा बाड्ने कार्यक्रम नहट्ने

  मूलधारपोष्ट  97 पटक हेरिएको

कोरोना महामारीका कारण स्रोत जुटाउनकै लागि समस्या परिरहेका बेला यस्ता कार्यक्रम हटाउने सही समय आएको विज्ञहरुले बताइरहँदा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने यसलाई जति छलफल गरे पनि नटुं‌गिएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/0७८ को बजेटमा सर्वाधिक विवादमा आउने गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमले (सांसद विकास कोषको नामले परिचित) निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरुले यसमा एकमत देखाए सोही अनुसारको निर्देशन पालना गर्न तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यसलाई जति छलफल गरे पनि नटुङ्गिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, ‘अलिकति स्थानीय पूर्वाधार साझेदारीको विषय आएको छ । यसमा जति छलफल गरे पनि टुङ्गिँदैन । यसमा सबै सांसद जानकार हुनुहुन्छ । सबै सांसदको एकमतमा आएर निर्देशन दिएमा सोही अनुसार अगाडि बढ्न तयार छौँ । ’

विज्ञहरुले यो कार्यक्रम आगामी बजेटले हटाउँदा सधैँका लागि यस्ता कार्यक्रमलाई विस्थापन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले खर्चको स्रोत जुटाउन यो कार्यक्रम हटाउने सही समय आएको बताए । प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै पनि यो कार्यक्रम खारेजको मागसहित निर्णय गरिसकेको छ । तर सत्तापक्षकै सांसदहरुको यसमा मत बाझिएको छ । धेरैजसो सांसदले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छन् ।

नेकपाका सांसद पदम गिरीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम संसद र जनतालाई विकासको माध्यमबाट जोड्ने कार्यक्रम भएकाले यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने धारणा राखे । अहिलेको खर्च नभएको रकम भने कोरोना कोषमा लैजान सकिने उनको तर्क छ । यद्यपि चालू आवको खर्च नभएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रमको रकम सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाको संसदले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्न सरकारलाई सहमति भने दिएको छ । तर बजेटबाटै हटाउने अनुमति दिन सकेको छैन ।

वैशाख २ गते (मङ्गलबार) सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको छलफलमा सांसद विकास कोषको रकम कोरोना उपचार कोषमा पठाउने सुझाव आएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचित क्षेत्रलाई चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रमका झण्डै १० अर्ब हारहारीमा बजेट छुट्एिको छ । अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि भन्दै विभिन्न १४ शीर्षकको बजेट रोक्का गरेपछि विज्ञहरुले अरू यस्तै कम महत्त्वका बजेट काट्न सकिने ठाउँका बारे चासो दिँदै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार