ओली प्रधानमन्त्री बन्न अझै फागुन कुर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना, यस्तो छ आन्तरिक परिस्थिती

  मूलधार सम्वादाता  347 पटक हेरिएको

काठमाडाैं-  सरकारले पेश गरेकै अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन चाँडोमा माघ तेस्रो सातामात्र हुनसक्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियापनि सुरु हुननसक्ने भएकाले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न फागुन नै कुर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।

शुक्रबार अपरान्ह प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलगायत सबै निर्वाचन आयुक्तहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी प्रदेश सभाले पूर्णता पाएपछि पनि तत्काल राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न नसकिने जानकारी गराए। राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत र दलहरुले प्रदेश सभाका समानुपातिक सदस्यहरुको नाम निर्वाचन आयोग पेश गरेलगत्तै उनीहरु देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव लगायत अन्य आयुक्तहरुलाई प्रधानमन्त्रीले देउवाले सोधे, ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश त राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भयो। अब भन्नुस्, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कहिले गर्न सकिन्छ?’ उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जे जवाफ दिए, त्यसबाट सहज अनुमान गर्न सकिन्छ कि, कम्तिमा माघ तेस्रो साता यता राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुन सक्ने स्थिति छैन।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भन्यो, ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएपनि अर्काे महत्वपूर्ण काम बाँकी नै छ। त्यो हो, प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) को नियुक्ति। प्रदेश प्रमुखविना प्रदेशसभा पूर्ण हुँदैन। प्रदेश प्रमुखको चयनपछि मात्र प्रदेश सभाले पूर्णता पाउँछ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि हुनसक्छ।’

निर्वाचन आयोगका अगुवाहरुले आफ्नो उपरोक्त कुराको सविस्तार व्याख्यापनि प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष गरे। उनीहरुको भनाई थियो, ‘दलहरुले समानुपातिकतर्फका सदस्यहरुको नाम पठाउँदैमा उनीहरु प्रदेश सभा सदस्य भइहाल्दैनन्। उनीहरुले प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहण गरेपछि मात्र उनीहरु प्रदेश सभाका सदस्य हुन्छन्। शपथग्रहण गरेका प्रदेश सभा सदस्यहरुमात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदाता हुनसक्छन्।’

समानुपातिकतर्फबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको छनोट गरेर शुक्रबार मात्र दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। दलहरुले पठाएका नाम समावेशी सिद्धान्त अनुकूल छ कि छैन, अब निर्वाचन आयोगले परीक्षण गर्नेछ। समावेशी सिद्धान्त अनुकूल भएमात्र ती नामहरु स्वीकृत हुनेछन्। नभए फेरि निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई सिद्धान्त अनुकूल बनाउने समय दिनेछ।

यो प्रक्रियाका लागि कम्तिमा एक हप्ता लाग्नेछ। त्यसपछि शपथ ग्रहण नगरी प्रदेश सभाको सदस्यको मान्यता पाउँदैनन्। उनीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखको हो, जसको नियुक्ति अहिलेसम्म हुन सकेकै छैन। नियुक्ति सहज रुपमा हुने सम्भावना पनि छैन। प्रदेश प्रमुख राजनीतिक पद भएकाले यसमा पनि दलहरुबीच केही दिन किचलो हुने पक्कापक्की नै छ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेका छौं, जति चाँडो प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुनसक्छ, त्यति चाँडो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउन सक्छौंँ’ नाम बताउन नचाहने एक निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले ठीकै छ, छिटो गर्ने प्रयास गर्छु, दलहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्छु भन्नु भएको छ। हेरौं, के हुन्छ?’

शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत त गरिन्। तर बुझ्न गार्‍हो छैन कि, अध्यादेशले स्वीकृति राष्ट्रपतिको खुसीले पाएको थिएन, बाध्यतामा परेपछिमात्र त्यसले स्वीकृति पाएको हो। यदि त्यसो नहुँदो हो त, कार्तिक अन्तिम साता पेश भएको विधेयकको प्रमाणिकरण राष्ट्रपतिले उतिबेलै गर्ने थिइन्।

राष्ट्रिय सभा अध्यादेशमा जस्तै विवाद अब प्रदेश सभाका प्रमुखहरुको चयनमा पनि केही दिन चल्नेछ। विवाद भएन भने, त्यो नेपाली राजनीतिको एउटा अर्काे आश्चर्य हुनेछ। अध्यादेश स्वीकृतिपछि सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको हात माथि परिसकेको छ। त्यसैले, उसले फेरि भन्न सक्छ कि, ‘यस्तो नियुक्तिको अधिकार सरकारलाई छ। त्यसैले, हामी प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हामी नै गर्छाैं।’

एमाले–माओवादी केन्द्र पक्कै सरकारको दावीको विरोधमा हुनेछन्। अध्यादेश प्रकरणमा सरकारलाई साथ दिएका राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश प्रमुख चयन प्रकरणमा वामगठबन्धनलाई साथ दिनेछन्, किनभने, भागवण्डाको सवाल जो छ। यो विवाद जति चर्कियो, उति फाइदा सरकार–नेपाली कांग्रेसलाई हुने अर्थात् सत्ताअवधि थपिने भएकाले सरकार पक्षले यो विवादलाई लम्ब्याउने प्रयास गरिरहनेछ।

कांग्रेस सत्ता लम्ब्याउन चाहन्छ भन्ने बुझ्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमा उसले अपनाएको अलचकताको नीति हेरे पुग्छ। कांग्रेसको शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय हेरे अझ स्पष्ट हुन्छ, जहाँ उसले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहोउन्जेल प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्दैैनन्, त्यो बेलासम्म यही सरकारले काम गर्न पाउनु पर्छ।’

यो भनेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुँदासम्म बर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार होइन, कार्यकारी अधिकारसहितको सरकार नै हो भन्ने दावी हो। यही बुझेरै तमु ल्होसारको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिन जारी गरिएको विज्ञप्तीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन अनेक बहाना खोजिरहेको र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोजिरहेको भन्दै रोष व्यक्त गरेका हुन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि एमालेको नुर गिरेको छ। कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा विजयी मुडमा छन्। अब सरकारको तर्फबाट दावी आउन सक्छ, सरकारकै अधिकार भएकाले प्रदेश नियुक्ति सरकारले नै गर्छ। ढिलोचाँडो प्रदेश प्रमुख चयनको निर्णय स्वीकार गर्न एमालेपनि बाध्य हुनेछ। किनभने, समयमै प्रदेश प्रमुख चयन नहुँदा उसकै सत्तारोहण मिति परपर सर्दै जान्छ। अध्यादेश प्रकरणमा जस्तै, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पनि एमाले चिसो पानीले नुहाउन बाध्य हुनसक्छ।

सरकारले चाँडै प्रदेश प्रमुख चयन गर्न सक्यो भने र प्रदेश सभा सदस्यहरुको शपथ ग्रहण पनि लगत्तै भयो भनेपनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सोचेजस्तो चाँडो भइहाल्दैन। त्यसपछि हुने त, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रियाको सुरुवातमात्र हो। ती निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘मतदाता नामावली प्रकासन, उम्मेदवारी दर्ता, दावी विरोध र निर्वाचनका आदिका लागि ३० दिन लाग्छ।’

यही कुराको जानकारी उनीहरुले शुक्रबार अपरान्हको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएका छन्। यो प्रक्रियाको जानकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि छन्।

यदि सरकारले यसै हप्ता प्रदेश प्रमुख चयन गर्न सक्यो भनेपनि पुष तेस्रो सातामात्र निर्वाचित प्रदेश सभाका सदस्यहरुले शपथ ग्रहण गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि ३० दिनको समय छुट्ट्याउँदा माघ तेस्रो हप्तामात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनसक्छ। त्यसैले होला, शुक्रबार साँझ एमाले–माओवादी पंक्तिमा हल्ला चल्यो, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २५ माघमा मात्र हुने भयो रे।’

सम्भवतः यो हल्लामात्र होइन, सही हिसावकिताव नै हो। र, कहिँबाट चुहिएको आधिकारिक सूचना पनि हो।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र संघीय संसदले पूर्णता पाउनेछ। संघीय संसदले पूर्णता पाएपछि मात्र आयोगले निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनेछ। र, नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। हो, यी सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन्।

संविधानमा प्रधानमन्त्री बन्ने जुन प्रावधान उल्लेख छ, त्यो हेर्दा, त्यसपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न चाहिँ गार्‍हो छैन। किनभने, संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्टबहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो माओवादी केन्द्रको समर्थनका कारण ओलीले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री हुने हैसियत प्राप्त गरिसकेका छन्।

तर, संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक जटिलताका कारण अझै डेढ महिना उनले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार