प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बहुमत सिद्ध गर्ने यस्तो छ समीकरण

  पत्रपत्रिका खबर  100 पटक हेरिएको

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आगामी सरकार निर्माणका लागि अपरिहार्य शक्ति देखिन्छ। सामान्य अंकगणित उसले जुान पक्षलाई समर्थन गर्‍यो, त्यसैको सरकार बन्ने देखिन्छ। आइतबारदेखि नेपाली राजनीति सम्भावनाको अर्को कोर्समा प्रवेश गरेको छ। जहाँ जसपा विना पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बहुमतको परिकल्पना गर्न थालिएको छ।

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनिरहेको नेकपा एमाले एकीकृत रहँदा जसपा मिसियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार निरन्तर नै रहने सम्भावना पनि रहन्छ। जसपाले ओली पक्षसँग कायम राखिरहेको संवादका कारण आकलनलाई बल पुर्‍याइरहको छ। तर समग्रमा भने पार्टीभित्र दुई धार रहेको र अनिर्णित बनेको कारणले आगामी सत्ता चित्र पनि अन्योलग्रस्त बनेको छ। बरु यसैबीच नयाँ खालको रणनीतिक चक्रमा अबको नेपाली राजनीति घुम्ने संकेतहरु मिल्न थालेका छन्।

शनिबार नेकपा एमालेको माधव समूहले तारन्तार दुई बैठक गर्‍यो। ती दुवै बैठक रणनीतिक थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार गरेको एकतर्फी निर्णयको प्रतिरोधका साथै सदाका लागि फरक बाटो हिँड्ने आधारभूमि निर्माण पनि थियो। शीर्ष नेताहरु ओलीसँगै अघि बढ्न नसक्ने निक्र्यौलमा शुक्रबार नै पुगिसकेका थिए। आफू अन्तर्गतका सांसद र केन्द्रीय सदस्यको मनोभाव बुझ्न उक्त बैठक बोलाइएको थियो। आगामी ४ र ५ बोलाइएको कार्यकर्ता भेलाबाट ‘फाइनल एक्सन’ गरिने संकेत शनिबारको ‘अन्तरक्रिया’ले दिएको छ।

शनिबार नै माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा थियो। तर, त्यसलाई माधव पक्षले नै रोकेको बुझिएको छ। माधव पक्षका नेता तथा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठककै बीचमा त्यहाँ पुगे। उनले माधव पक्षले गरेको निक्र्यौल र लिन लागेको रणनीतिक बाटोका विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। आफूले गरेको उक्त ‘ब्रिफिङ’ भीम रावले खुलाउन चाहेनन्।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति एक दलको नेताले अर्को दलका नेतालाई भेट्ने विषयलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने दलिल उनको थियो। तर, रावलले पुर्‍याएको सन्देश ‘तत्काल समर्थन फिर्ता नलिनू’ भन्ने रहेको बुझिएको छ। शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि नेपाल पक्षका एक नेताले अहिले नै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन नहुने भन्दै गरेको दाबीले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन किन रोक्यो त नेपाल पक्षले? ओलीको सत्ता ढाल्न चल्न सकिने सम्भावित एउटा चाल कायम राख्नुपर्ने नेपाल पक्षको बुझाइ हो। ओली सररकार ढाल्ने अस्त्र समर्थन फिर्ता त छँदैछ, अविश्वासको प्रस्ताव पनि हो। त्यसलाई कायम राख्दा जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यही चाल चल्न सकिने विकल्प रहन्छ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति जुटिरहेको छैन। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र ओलीको विकल्प खोज्न तयार छन्। तर, जसपासँग केही शर्त र केही अपेक्षा छन्। जुन पूरा गर्ने ल्याकत यी दुई शक्तिले मात्रै राख्दैनन्। संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ।

संसद्को महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ। रेशम चौधरीलगायत जसपा नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता अदालतको प्रक्रियामा पुगेको छ। राजनीतिक सहमतिले मात्रै अर्थ राख्दैन। जसपाको अपेक्षा आफूलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने छ। चुनावी सरकार हुनसक्ने देखिएकाले जसपाको नेतृत्वमा चुनावमा जान कांग्रेस चाहदैन।

यही कारणले जसपाविहीन नयाँ सरकारको परिकल्पना गर्न थालिएको हो। पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने नेपाल पक्षको नीति रहुन्जले त्यस्तो परिकल्पना गर्न मिल्दैनथ्यो। तर, शनिबारदेखि नेपाल पक्षले पार्टी एकता कायम राख्ने सम्भावना सकिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यससँगै नेपाल पक्षका सांसद्हरु अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्। ३८ जना सांसद् हाल नेपाल पक्षमा छन्।

अधिकांश सांसद्ले परिआउँदा ‘सांसद्को लोगोको माया मार्ने’ वचन नेता नेपाललाई दिइसकेका छन्। उनीहरुको यस्तो प्रतिक्रियाले आफ्नो हिम्मत बढ्न थालेको नेता नेपालले निकटस्थलाई बताउन थालेका छन्। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। जसपाले ओलीलाई नै समर्थन गर्ने निर्णय लिएमा उनलाई बहुमत पुग्न सक्छ तर एमालेका माधव नेपाल पक्षका सांसदले पनि ओलीलाई मत दिएमा मात्रै। जुन अहिलेको अवस्थामा असम्भव जस्तै छ। नेपाल लाइभमा समाचार छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार