रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत पार्टीको हैसियतमा फर्काइदिएपछि सत्ता जोगाउनेरबनाउने खेलको केन्द्रमा ठोकिन आइपुगेका छन्, हत्या अभियोगमा सजाय भोगिरहेका निलम्बित सांसद रेशम चोधरी ।

आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली र ओली सरकार ढालेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सक्रिय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेटमा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०ले आफ्ना सांसद रेशमको मुद्दा फिर्तालाई सहकार्यको बटमलाइन बनाएका छन् ।

यसको अर्थ हो, चौधरीको मुद्दालाई सत्ता सौदाबाजीको हतियार बनाउन खोजिरहेका छन्, दलहरूले । चौधरी ७ भदौ ०७५ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको सामूहिक नरसंहारमा न्यायलयबाट प्रमुख योजनाकार ठहरिएका पात्र हुन् । थरूहट राज्यको माग गर्दै भएको आन्दोलनलाई रेशमलगायत लक्ष्मण थारू, धनीराम थारूले हिंसात्मक रूप दिलाएको अदालती ठहर छ ।

राजनीतिको नाममा अपराध स् अदालत -७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा घरेलु हतियासहित निस्किएका आन्दोलनकारीले ७ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षको एक नाबालकको निर्मम हत्या गरेका थिए । हत्या अभियोगमा रेशमलाई जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी करार गर्दे जन्मकैदको निर्णय गरेपछि उनी अहिले काठमाडौंको डिल्लीबजार जेलमा सजाय काटिरहेका छन् ।
उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध रेशमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए पनि मुद्दा छिनिएको छैन । जसपाले बारम्बार रेशमसहित थरूहट–मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका जसपाका नेता(कार्यकर्ताको अभियोग फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

पछिल्लोपटक नेत्रविक्रम चन्द ुविप्लवु नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तामाथि लागेका ‘सबै मुद्दा फिर्ता लिने’ सरकारसँग सहमति बनेपछि त्यसैलाई नजिर देखाउँदै जसपाले रेशमलगायतका नेतामाथिको मुद्दा फिर्ताको सर्त पूरा भए सत्ता सहयात्री बन्ने निधो गरेको हो ।

तर, जघन्य अपराधको कसुरदारको मुद्दा फिर्ता लिएमा त्यसले राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधमा दण्डहीनता बढ्ने जोखिम देखिएको छ । दुई तहको अदालतले दोषी प्रमाणित गरिसकेको मुद्दा राजनीतिक तहमा सहमति बन्दैमा फिर्ता हुँदा विधि र कानुनी शासनको उपहास हुन्छ नै ।

रेशमले अदालतमा इन्कारी बयान दिए पनि उनको टेलिफोन कल डिटेल रेकर्ड ९सीडीआर०, बीटीएस प्रतिवेदन, प्रत्यक्षदर्शीको पोल, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा दोषी ठहरिएका हुन् । रेशमलगायतका नेतृत्व तहमा रहेकाले स्थानीयलाई आ–आफ्नो घरमा रहेका हतियार लिएर आउनु, अन्यथा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने थारू समुदायका भलमन्सा ९मुखिया० मार्फत उर्दी जारी गरेको अदालतको ठहर छ ।

उनको कसुरलाई अदालतले योजानाबद्ध मानेको छ । योजनामुताविक नै आन्दोलनकारीले सी आकारको घेराबन्दी बनाएर सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलागेको अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाणले पुष्टि गरेको अदालतको ठहर छ । रेशमले ‘जघन्य अपराधको नेतृत्व गरेको’ ठहर्‍याएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘निजको आदेश र निर्देशनमा सम्पादित यस जघन्य अपराधको नेतृत्वबाट उत्पन्न दायित्व पनि निजको ९रेशमको० काँधमा रहन्छ ।’ अदालतले रेशमको कसुरलाई ुअक्षम्यु अपराध मानेको छ ।

रेशमले समेत अदालतमा बयान दिँदा आफू घटनास्थलमा उपस्थित रहेको र स्थिति अनयिन्त्रत बनेपछि त्यहाँबाट हिँडेको बताएका छन् । सीडीआर सम्पर्कबाट समेत उनी घटनाको योजनाकार रहेको देखिएको अदालतले मानेको छ । ‘आवरणमा राजनीतिक रंग पोतेर निर्दोष राष्ट्रसेवकको ज्यान लिने पूर्वयोजना देखिन्छ,’ २ पुस ०७७ मा दिपायल उच्च अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी दाबी पुग्दैन-जघन्य अपराधमा संलग्न दोषी सावित भएका रेशमलगायतका नेता कार्यकर्ता छुट्न कानुनी शासन मान्ने हो भने उति सहज छैन । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को उफदफा २ मा मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने कसुरको सूची छ, जसमध्ये अमानवीय वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अभियोग पनि छ । टीकापुर घटनामा कतिपय प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर र कतिपयलाई भाग्दा घोचीघोची मारिएको अभियोग छ ।

दीपालय उच्च अदालत-यस आधारमा यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव सरकारले गर्ने सक्दैन । फिर्ता हुनसक्ने मुद्दामा पनि सरकारले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । अदालतले सुनुवाइ गरेर कारण खुलाएर फिर्ताको सहमति वा असहमति दिन सक्छ ।
उत्सव, पर्वका बेला सरकारले माफी मिनाह दिने प्रचलन हो । आचरण सुधार भएमा ४० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई राष्ट्रपतिले माफी मिनाह दिने चलन छ । तर, रेशमको मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा विचाराधीन नै रहेको र कैद भुक्तान ४० प्रतिशत नपुगेकोले यसका माफीका लागि योग्यता पुगेको छैन ।

पीडित पक्ष राजी नभईकन फौजदारी कसुरका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतासमेत छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने हुँदा त्यसलाई मार्गदर्शन मान्नुपर्ने नजिर बसालेको छ ।

सर्वोच्चको विशेष इजलासको यही फैसलाका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग ऐनबाट आयोगलाई बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई क्षमादान दिने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतको परामर्शमा मात्र माफी मिनाहा हुने नहुने निर्क्योल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सुमन अधिकारीले द्वन्द्वकालीन घटनाबारे दायर गरेको मुद्दामा फागुन ०७१ मा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको थियो ।

मानवअधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी सरकारले सबै मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने बताउँछन् । गम्भीर प्रकृतिका र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले चाहँदैमा फिर्ता नहुने उनको मत छ । ‘यसबारे अदालतले धेरैपटक बोलिसकेको छ । पहिलो कुरा पीडितले स्वतःस्फूर्त रूपमा क्षमा दिनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘टीकापुर घटना त सरकारले फिर्ताका लागि पहल गर्न नै कानुनतः दाबी पुग्दैन ।’

बारम्बार प्रयास फेरि असफल-सम्भवतः दाबी नपुग्ने भएकोले नै हुनसक्छ, सरकारले बारम्बार रेशम चौधरी छुटाउने पहल गरेर समेत हार खाएको विगत छ । संविधान दिवसका दिन गत ३ असोजमा चौधरीलाई माफी मिनाह दिन राजपा र सरकार कस्सिएको थियो । जसपाका नेता राजेन्द्र महतो र प्रधानमन्त्रीबीच केही पटक कुराकानीसमेत भएको थियो । जसपाले रेशमलाई छुटाउन ५ सदस्यीय टिम नै बनाएको थियो ।

संसद भवन पुर्‍याएर सपथ खुवाइएपछि रशेम चौधरी
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कैदीबन्दीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर छुटाउन आदेश दिएपछि यही सूचीमा रेशमलाई छुटाउन जसपा लागिपरेको थियो । २८ भदौमा जसपाले रेशमलाई छुटाउन विज्ञप्ति नै निकालेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सकरात्मक सन्देश आएपछि जसपाले १ असोजमा गृहमन्त्रालयमा निवेदन पनि दिएको थियो ।

त्यसबेला रेशमलाई जेलबाट छुटाएर तत्कालीन नेकपामा प्रवेश गराउने र अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेपछि रिक्त सांसद पदमा उपनिर्वाचनमार्फत वामदेव गौतमलाई चुनावमा उठाएर प्रतिनिधिसभामा ल्याउने योजनासमेत थियो सत्तारुढ दलको । अन्ततः त्यसबेलाको प्रयास पनि असफल बनेको थियो ।

हुन त फरार अभियुक्त रेशम सरकारसँग प्रक्रिया मिलाएर छुट्ने भद्र सहमतिमै जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए, १४ फागुन ०७४ मा । तर सोही दिन उनी पुर्पक्षका लागि थुनमा पुगे । त्यसपछि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै रिहाइका लागि उनी जेलमै अनशनसमेत बसेका थिए । स्वास्थ्य बिग्रिएपछि काठमाडौंको वीर अस्पताल ल्याउँदा पनि उनलाई छुटाउन बल गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले २ चैत ०७४ मा जुस पिलाएर अनशन तोडाउन सफल भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले सकेन । बरु, उनलाई जेलबाट केही छिनको लागि संसद भवन पुर्‍याएर सपथ खुवाइयो, पुस ०७५ मा । सपथ लिएर उनी पुनः डिल्लीबजार सदरखोरमा फर्किए, जतिबेला उनलाई जन्मकैदको सजाय जिल्ला अदालतले तोकिसकेको थियो । १ माघ ०७६ मा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि रेशमको रिहाइ गराइ छोड्न वचन कसेका थिए ।

पटकपटक रेशम छुटाउने प्रयास असफल हुनुले उनको कसुरजन्य प्रमाण बलियो रहेको पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दै नमिल्ने कसुरमा सत्ता सौदाबाजीका लागि त्यस्तो प्रयास हुनु दण्डहीनताको पराकाष्ठा भएको बताउँछिन् ।

यसअघि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जिउँदै इँट्टाभटामा मानिस जलाएर मारेको अभियोगमा कारागारमा रहेका रौतहटका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई छुटाउनमा आफूले पहल गर्ने बताएका थिए ।

सरकारले विप्लव समूहका कार्यकर्तामाथि लागेका सबै मुद्दा फिर्ता लिनसमेत सम्झौता गरेको थियो, जसबाट गत मंसिरमा मोरङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई हत्या गर्नेलाई कानुनी कारबाही के हुन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ ।

‘जघन्य अपराधमा संलग्नलाई हाकाहाकी छुटाउने कुरा कानुनी शासन मान्ने र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने राष्ट्रले कल्पनै गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिको आपराधीकरण अपराधको राजनीतिकरण छुट्याउन गार्‍हो हुने अवस्था आउँदैछ ।’राताेपाटीबाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार