सर्वोच्चको फैसलापछिको सम्भावना र सकस

  पत्रपत्रिका खबर  119 पटक हेरिएको

ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिँदै पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नयाँ राजनीतिक मोड लिएको छ । पूर्व एमाले र माओवादीमा रहेका नेताहरुलाई मात्र होइन, सरकार र संसदलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ पक्षका पूर्व एमालेका नेताहरु सर्वोच्चको यो फैसलाबाट उत्साहित भएका छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेताहरुले फैसला अनपेक्षित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

केही कानुन व्यवसायी र राजनीतिक विश्लेषकले सर्वोच्चले कट्टेललाई न्याय दिनेभन्दा अघि बढेर माग दाबी नै नगरेको विषयमा फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई कानुन व्यवसायीहरुले पुनरावलोकनका लागि जान सुझाव दिएका छन् । अलमल र अन्योल-सर्वोच्चको यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको ओलीको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाए पनि उहाँ नेतृत्वको सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा बहुमत देखाउन अब अर्को दलको साथ चाहिने भएको छ । आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन ओलीले १ सय ३८ सांसदको साथ लिनुपर्छ । एमालेका १ सय २१ सांसद छन् । तीमध्ये एक जनाको निधन भएको छ । अर्कोतिर माधव नेपालको समूह प्रचण्डतिर लागेको छ । ह्विप नलागेको अवस्थामा नेपाल पक्षले ओलीलाई साथ दिने अवस्था देखिँदैन ।

सबैभन्दा ठूलो अन्योल र अप्ठ्यारो प्रचण्ड समूहमा रहेका पूर्व एमाले र ओली समूहमा रहेका पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई परेको छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत प्रचण्ड समूहमा रहेका नेताहरुलाई तत्काल ओली नेतृत्वको पूर्व एमालेमा फर्कन गाह्रो छ । यस्तै रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझीलगायत ओली समूहमा रहेका नेताहरुलाई प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्व माओवादी केन्द्रमा फर्कन सकस छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन गरेर जाने एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर यो पनि सम्भावना देखिँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण कुनै पनि पक्षले पार्टी विभाजन गर्नुपरेमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या रहे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्दैन । ४० प्रतिशत नपुर्याइ विभाजन गर्न खोजे सांसद पद रहँदैन ।

अर्कोतिर उप-चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि २०७६ साल मंसिर १४ गते सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका रिक्त पदहरुमा उप-चुनाव भएको थियो । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपचुनावबाट नेकपाका तर्फबाट विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको थियो । यस्तै २०७६ साल माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा नेकपाकै तर्फबाट १६ सांसद निर्वाचित भएका थिए । यस्तै प्रदेशसभामा भएको उप-चुनावमा एक तथा पालिकामा भएको उप-चुनावमा नेकपाले २८ पदमा जित हात पारेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचित यी जनप्रतिनिधिको पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । यसमा कानुन व्यवसायीहरु नै अस्पष्ट छन् । कसैले उनीहरुको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ भनेका छन् भने कसैले यो पद स्वतः खारेज हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकार बन्ने विकल्प-अदालतको आदेशपछि अब संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या चार पुगेको छ । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा गरी चार पार्टी मात्रै संसदमा रहन्छन् । अब संसद्को गणितमा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, र जसपाका ३५ सांसद छन् । यो अङ्क गणितअनुसार ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै दलको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनु हुन्न ।

प्रधानमन्त्री कायम रहन उहाँले धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिए अर्को दलको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतका लागि कुल १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यको सरकार बन्ने विकल्प पनि छ । अहिलेकै सहकार्यको निरन्तरताअनुसार यी दुई पार्टी मिल्दा संसदमा १७४ सांसद संख्या हुन्छ । तर ओली र प्रचण्डबीचको अहिलेको तिक्तताले यो समीकरणअनुसार तत्काल सरकार बन्ने सम्भावना देखिंदैन ।

एमाले र कांग्रेस मिलेर पनि सरकार बन्न सक्छ । दुई पाटी जोड्दा एक सय ८१ सांसद रहेको दुई तिहाइको सरकार बन्छ । यस्तै एमाले र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर पनि सरकार बन्न सक्छ । दुवैका जोड्दा संसदमा पनि १ सय ५३ सांसद पुग्छन् । अर्को भनेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर पनि सरकार बन्न सक्छ । यी तीन पार्टीको सांसद संख्या १४६ हुन्छ । यसरी नयाँ सरकार गठनका विभिन्न विकल्प भए पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै उठेका प्रश्नको निराकरण कसरी हुन्छ भन्ने अझै अन्योल छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार