अब के होला नेपाल बादल लगायत नेताहरुको भविष्य

  पत्रपत्रिका खबर  74 पटक हेरिएको

सर्वोच्च अदालतले साविक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याएको छ । दुई दल एकीकरण भएपछि बनेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गरेपछि साविक नेकपा माओवादी र एमाले ब्युँतिएको हो । सर्वोच्च अदालतले साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा फर्काइदिएको हो ।

यो अवस्थामा पूर्व माओवादीका केही नेता ओलीतिर लागेका छन् भने पूर्व एमालेका केही नेता प्रचण्ड पक्षमा लागेका छन् । सर्वोच्च अदालतले साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेकपाको दल दर्ता प्रचलित कानुनअनुसार नभएको भन्दै खारेज गरिदिएसँगै पार्टीका केही नेताको राजनीतिक भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिले प्रचण्ड–माधव पक्षको नेकपा र ओली पक्षको नेकपा गरी विभाजित दुई राजनीतिक समूहमा रहेका केही नेताहरु संकटमा परेका छन् । उक्त पार्टी हाल राजनीतिक रुपमा विभाजित अवस्थामा छ ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयुक्त अध्यक्षतामा गठन भएको सो पार्टीलाई सर्वोच्चले वैधानिकता नदिएपछि सो पार्टीका दुई खेमामा रहेका केही नेताको राजनीतिक भविष्य दाउमा लागेको हो । सत्तारुढ दलमा शक्ति संघर्ष बढ्दै गएर राजनीतिक रुपमा दल विभाजित भएपछि एउटा पक्षको नेतृत्वमा ओली र अर्को पक्षलाई प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले संयुक्त रुपमा नेतृत्व गर्दै आईरहनु भएको छ भने नेताहरुको भविष्यबारे चर्चा शूरु भएको छ । अब ओली पक्षमा लागेका पूर्वमाओवादी र प्रचण्ड पक्षमा लागेका पूर्व एमालेहरुको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको हो ।

को नेता कता छन् ? प्रचण्ड–माधव समूहमा हाल पूर्व एमालेका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेता हुनु हुन्छ । केपी शर्मा ओली पक्षमा पूर्व माओवादीका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका नेताहरु रहनु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलद्वारा जारी रिटमाथि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाउनु भएको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ ९१० ९ङ० र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट इजलासले बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा के भनिएको छ ? इजलासले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ ९१० ९ङ० र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचनमा आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी० र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलको एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिइ शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू ।”

सत्ताको सुई को तिर ? काठमाडौ, २३ फागुन – नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको बताएपछि राजनीतिमा तरंग आएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री बन्न तम्सिएका देउवा एकाएक पछाडि हटेको संकेत हो यो । देउवाले दुई कारणले प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको बताएको बुझिन्छ । पहिलो पार्टीभित्रबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिइने बुझेर या नेकपाको कानुनी विभाजन नभई अगाडि बढ्दा ठुलो झड्का खानुपर्ने अवस्था भएर । जे होस् देउवा पछाडि हटेको लगभग निश्चित भइसकेको छ ।

देउवा दौडबाट बाहिरिएका हुन् भने सत्ताको सुई अब कि त उनकै दलका अर्का नेता या तेस्रो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टी तर्फ पुगेको छ । काँग्रेसभित्र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनले विगतमा संसदीय दलको चुनावमा देउवालाई चुनौती दिई ६३ सांसदमध्येबाट २१ मत प्राप्त गरेका थिए । देउवाले त्यतिबेला ४२ मत पाए । अब १४ सासद तान्न सकेमा वा देउवाको समर्थन पाएमा मात्र प्रकाशमान संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्रीको बलियो दाबेदार बन्न सक्छन् ।

काँग्रेसभित्र देउवाले विपक्षमै बस्ने बताइरहँदा अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीतर्फ पनि सत्ताको सुई घुमेको छ । जसपाभित्र प्रधानमन्त्रीको दाबेदार तीनजना छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई, अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव मुख्य दाबेदार हुन् । भट्टराईको नाममा प्रचण्ड पनि सकारात्मक हुने सम्भावना छ । दुई नेताबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने सहमति हुँदा भेटवार्ता भएको थियो । यो आफैमा अर्थपूर्ण बन्यो ।

भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने गरी अविश्वासको प्रस्ताव लाने नेकपाको प्रचण्ड(नेपाल समूहलाई कम्तिमा १०० सांसदसहित बढ्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी सांसदको समर्थनका लागि साना दलको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । नेकपाको कानुनी रुपमा विभाजित नभएकोले प्रधानमन्त्री ओली नै सत्तामा रहने सम्भावना पनि छ । उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने या नयाँ प्रस्ताव आउन पनि कठिन देखिएको छ । दाहाल नेपाल समूहको काँग्रेस र जसपासँग सहमति बनिसकेको छैन । कस्को नाम प्रधानमन्त्रीका लागि लिएर जाने भन्नेमा अझै अन्यौल देखिन्छ । यसले ओलीलाई फाइदा पुगेको छ ।

नेकपाभित्र दाहाल(नेपाल समूह बलियो भई प्रचण्ड या माधवकुमार नेपालमध्ये एक प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि बलियो छ । त्यसका लागि उनीहरुले काँग्रेस या जसपाको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । काँग्रेसको साथ लिंदा अहिले नै आवश्यक संख्या पुग्छ । तर, जसपाको साथ लिने कम्तिमा एक सय सांसद साथमा हुनुपर्छ ।

दलहरुबीच विश्वासको संकट कायमै हुने हो भने फेरि चुनावी सरकारमा सहमति भई स्वतन्त्र व्यक्तिको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भाग्योदय हुनसक्छ । तर, यो सम्भावना कमजोर छ । रिपोटर्स नेपालबाट साभार।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार