नेकपाका दुबै पक्षलाइ फेरी पर्यो अर्को कानुनी सकस

  पत्रपत्रिका खबर  176 पटक हेरिएको

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानुनी सकसमा परेका छन्। सरकार गठन र संसद्मा प्रस्तुत हुन कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन्। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरिसकेको छ। राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसले कानुनी वैधता पाउने अवस्था छैन। कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपाको संसदीय दलको नेता भएकाले दाहाल–नेपाल समूहलाई तत्काल निर्णय गर्न असजिलो भएको छ।

दाहाल–नेपाल समूहले दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको भए पनि त्यो राजनीतिक निर्णय हुनेछ तर कानुनी रूपमा वैधता नपाउने भएकाले अहिले पनि संसदीय दलका नेता ओली नै भएकाले दलको बैठक ओलीले नै बोलाउनुपर्नेछ,’ नेकपानिकट स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार अहिले ओली समूह पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। ओली समूहको बिहीबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ।

दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस, जसपालगायत नेताहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहेका बेला ओली समूह बैठक स्थगित गरेर पर्ख र हेर अवस्थामा पुगेको हो।दाहाल–नेपाल समूहले संसद्मा पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने अवस्था आएपछि त्यसमाथि छलफल र मतदान हुने बेलामा ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने बाध्यता दाहाल–नेपाल समूहलाई छ। दाहाल–नेपाल समूहको सो रणनीतिबारे जानकार ओली सीधै अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न संसद्मा जाने मनस्थितिमा छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्नुस् भनेको थिएँ, मान्नुभएन’-नेता नेम्बाङ।
संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका पक्षमा फैसला सुनाएको भोलिपल्ट बुधबार नेम्बाङले आफूले पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक र कानुनी रुपमा सही नहुने सुझाव दिएको बताएका हुन् ।

यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फैसला आएको भोलिपल्ट यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताउँदै आएका थिए । आफू कानुनको विद्यार्थी भएको र सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा संसद्‌मा समेत बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसबारे बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

बुधबार न्युज २४ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेता नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्नुअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रावधानका बारेमा बोलेको बताए । उनले भने, ‘पत्रकारहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न कार्यक्रममा अहिलेको विषयमा मैले बोलेको थिएँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश गरेपछि कानुनको विद्यार्थीको नाताले संसद्‌मा बहससमेत गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले मैले त्यसबारे नबोलेको हुँ ।’

अहिले सर्वोच्चले यसबारे निर्णय दिँदै संविधानको व्याख्या गरेको पनि नेम्बाङले बताए । ‘कानुनी रूपमा सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गऱ्यो । सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भयो’, उनले भने । सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि नमानेको नेम्बाङले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन्,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजीनामा आउला त भन्ने प्रश्नमा नेम्बाङले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको छु । उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ/हुँदैन थाहा छैन तर सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्छु भन्नुभएको छ ।’त्यस्तै नेम्बाङले आफूलाई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तर मान्ने/नमान्ने कुरा उनकै निर्णयमा भर पर्ने बताए । ‘मैले सधैँ आफूलाई लागेको कुरा भन्ने गरेको छु । प्रधानमन्त्रीलाई धेरैले आफ्ना कुरा भन्ने गर्छन्, मैले पनि आफ्ना कुरा भन्ने हो । सधैँ मेरा कुरा मात्र मान्नुहन्छ भन्ने पनि होइन । त्यति बेला मेरा कुरा उहाँले मान्नुभएन,’ उनले भने ।

त्यस्तै आफूले कहिल्यै सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ र गर्नुपर्छ भनेर नभनेको नेम्बाङले बताए । विराटनगरको सभामा ‘प्रधानमन्त्रीप्रति मलाई पूर्ण विश्वास छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘मैले सर्वोच्चले के फैसला गर्छ भनेको थिइनँ । प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो कदम ठीक हो भन्नेमा २ सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेको हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वास छ भनेको हो । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा नबोलीकनै मैले त्यो कुरा भनेको हुँ ।’

सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि नेम्बाङले बताए । पार्टी एकजुट भएर अरू दललाई पनि मिलाउँदै सिंगो देश नै एकढिक्का हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार