ओली- देउवा र राणाको बदमासी

  पत्रपत्रिका खबर  111 पटक हेरिएको

संसद विघटनसँगै अर्को ठूलो असंवैधानिक काम भएको थियो— संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस। मुलुक संसद विघटनमा केन्द्रित हुँदा संवैधानिक परिषदले गरेको त्यो अवैधानिक काम भने ओझेलमा परेको छ।

संसद विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्र बदमासी थियो। संवैधानिक परिषदमा भने प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, तीनै जना मिलेर बदमासी गरेका छन्।

संविधानको मर्मविपरीत आएको अध्यादेशमा टेकेर उनीहरूले संवैधानिक अंगहरूमा गुपचुप भागबन्डा गर्दै आ-आफ्ना कोटाका मानिस भरेका छन्। ससंदीय समितिको सुनुवाइ हकसमेत खोसेर बिनासुनुवाइ नियुक्ति पाउनेहरूको सपथ भएको छ।

संवैधानिक परिषद किन गठन भएको हो? त्यसमा बस्ने मानिसहरूबीच पदको भागबन्डा र बाँडफाट गर्न हो? कदाचित होइन।
संवैधानिक निकायहरूको काम सरकार र राज्यका अंगमाथि निगरानी गर्ने हो। त्यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको क्षमता, इमान र स्वतन्त्रताको परख हुन सकोस् भनेर संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको हो।

मुलुकको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सम्मिलित संवैधानिक परिषदले इमान र क्षमता भएका अब्बल मानिस छान्नेछ, तिनले मुलुकलाई अघि बढाउने छन् भन्ने संविधानको परिकल्पना हो।

तर भयो के? संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेका मान्छे नियुक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छाचारिता रोक्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको जिम्मेवारी थियो। त्यो जिम्मेवारी देउवाले निर्वाह गरेनन्। बरू प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क भाग मिलाए। एकातिर ‘मैले कसैलाई सिफारिस गरेको छैन’ भन्ने देउवाको निर्लज्ज दावी जारी छ। अर्कातिर उनका खल्तीका मान्छे संवैधानिक अंगका कुर्सीमा बिराजमान भइसकेका छन्।

हाम्रो न्यायिक आस्थाको सर्वोच्च निकाय, संविधानको व्याख्या र रक्षासमेत गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले त यो स्वैच्छाचारिताको साक्षी बस्न नमान्नुपर्ने!तर साक्षीको के कुरा, प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि आफ्नो भाग नै खोजे। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा बकाइदा आफ्ना पनि ‘सेयर’ स्थापित गरे र आफ्ना मानिस नियुक्त गराए।

के सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणाको जिम्मेवारी त्यही हो? के संविधानले उनीबाट गरेको अपेक्षा त्यही हो? मुलुकलाई उनले दिने न्याय त्यही हो? संवैधानिक परिषदले यति हतार र गुपचुपमा नाम सिफारिस गर्‍यो, उसले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त हुनेको योग्यता पुगेको छ, छैन भन्ने पनि हेरेन।

उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देउवाको सिफारिसमा नियुक्त भएका आयुक्त जयबहादुर चन्दको योग्यता हेरौं।

संविधानको धारा २३८ (६) ले अख्तियारमा आयुक्त बन्न आवश्यक योग्यता तोकेको छ। त्यसमध्ये दुई योग्यता महत्वपूर्ण छन्। संविधानले भन्छ— लेखा, राजस्व, इञ्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। र, ती व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्छ।

चन्द नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी हुन्। उनीसँग लेखा, राजस्व, इञ्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धान क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव र ख्याति कहाँबाट आयो? के उनी नेपाल प्रहरीका उच्च नैतिक चरित्र भएमध्येका अधिकृत हुन्?

अख्तियारमा नियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई नजिकबाट चिन्ने धेरैले इमान भएको प्रशासकका रूपमा चिन्छन्। तर संविधानले तोकेका क्षेत्रमा उनको २० वर्षको अनुभव र ख्याति खोइ? सचिव हुनेबित्तिकै अख्तियारमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने संविधानको प्रावधान होइन।

नेताहरूले निजी स्वार्थ र मिलिजुलीका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा गलत मानिसहरू लगेको यो पहिलोपटक होइन। त्यस्तै मिलिभगतका उत्पादन थिए— लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठक। संविधानको मर्मविपरीत यो मिलिभगत नगरौं, यस्तो भागबन्डा नगरौं, क्षमता र इमान भएका अनि योग्यता पुगेका राम्रा मानिस नियुक्त गरौं भनेर प्रबुद्ध नागरिकहरूले भनेको पनि यो पहिलोपटक होइन। मिडियाले लेखेको पनि पहिलोपटक होइन।

नेताहरूसँग नेपाली जनताका साधारण याचना छन्— संविधानको मर्मअनुसार काम गर, लोकतन्त्रका आधारभूत कुरा मान, क्षमता र इमान भएका मानिसलाई अवसर देऊ।

यति आधारभूत कुरा मान्न पनि नेताहरू तयार छैनन्। नेताहरूलाई यति कुरा मनाउन आममानिसले के गर्नुपर्ने? प्रबुद्ध नागरिकले के भन्नुपर्ने? मिडियाले के लेख्नुपर्ने? कि हामी सबै सेरिनुपर्ने? सडकमा लतारिनुपर्ने? कि नेतालाई सडकमा लतार्नुपर्ने? मानिसहरू आजित हुनुभन्दा पहिले, आममानिसले विरक्तिएर ‘चाहिएन लोकतन्त्र’ भन्नुभन्दा पहिले, लोकतन्त्रको धिपधिपे बत्ती कसैले झ्याप्प निभाउनुभन्दा पहिले नेताहरू सुध्रिने कि नसुध्रिने?

संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने के थियो? यो मुलुक सबै नागरिकको हो। क्षमता, इमान भएका र योग्यता पुगेका कुनै पनि नेपाली नागरिकको संवैधानिक अंगहरूमा काम गर्न पाउने ‘वैधानिक हक’ हुन्छ। राजनीतिक पहुँच नभएका आधारमा वा नेताका ढोका नचहारेबापत उनीहरूलाई त्यो हकबाट वञ्चित गर्न पाइन्न।

संवैधानिक परिषदले काबिल नागरिकमध्येबाट छानेर संवैधानिक अंगहरूमा पुर्‍याउन उचित विधि बनाउनुपर्थ्यो। ती अंगहरूमा नियुक्तिका लागि ‘रोष्टर’ बनाउनुपर्थ्यो। त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्थ्यो। सम्भावित उम्मेदवारको क्षमता, चरित्र र विगतबारे खोजीनीति गर्नुपर्थ्यो। रोष्टरमा नपरेका तर योग्य र इच्छुक नागरिकले पनि चाहेमा मौका पाउने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। इमान, क्षमता र स्वतन्त्र हैसियत भएका व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगहरूमा पुग्न सक्ने बाटो खुल्ला राख्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

नेताजीहरू, तपाईंहरूले किन यस्तो प्रबन्ध कहिल्यै चाहनुभएन भन्ने सबैलाई प्रस्ट थाहा छ। तपाईंहरूले कस्ता मानिसलाई विभिन्न अवसर दिइरहनुभएको छ भन्ने पनि थाहा छ। जो तपाईंको नजिक छ, जो तपाईंप्रति अनुग्रहित छ, जसले तपाईंलाई हिजो आर्थिक लाभ दिलाएको थियो, जसले भोलि तपाईंको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सहयोग गर्छ, केही अपवादबाहेक तपाईंहरूले त्यस्तै मानिसलाई मात्र नियुक्त गर्नुभएको छ।

इमान र क्षमता भएको स्वाभिमानी मानिस नियुक्ति माग्दै तपाईंको ढोकामा विरलै आइपुग्छ। त्यसैले ऊ सधैं बाहिर पर्छ। तपाईंहरूका ढोका नचहार्ने नेपालीलाई तपाईं र तपाईंहरूले स्थापित गरेको प्रणालीले कहिलेसम्म किनारा लगाइरहने? राजनीतिक पहुँचका आधारमा अक्षम र भ्रष्टलाई कहिलेसम्म प्रश्रय दिइरहने?

आममानिसले बिरक्तिएर राज्यबाट आश गर्न नछाडुञ्जेल? वा, विद्रोह गरेर तपाईंहरूलाई सडकमा नलतारुञ्जेल? वा, यो बेथितिबाट फाइदा उठाएर लोकतन्त्रको बत्ती कसैले झ्याप्प नपारुञ्जेल?

नेताजीहरू, तपाईंहरू जुन कुर्सीमा बसेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि बेइमानी गर्दै हुनुहुन्छ, बेइमानहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ, थाहा छ त्यो कुर्सीको भार कसले बोकिरहेको छ? तपाईंहरूले त्यहाँ बसेर गर्ने बेथितिको बोझ कसले बेहोर्नुपर्छ?

आममानिसले। मैले अहिले चढिरहेको गाडी बैंकबाट कर्जा लिएर किनेको हो। त्यो गाडी किन्दा मैले राज्यलाई २४० प्रतिशत कर तिरेको छु। अर्थात्, मैले एउटा गाडी किन्दा राज्यलाई त्यस्तै साढे दुइटा गाडी किन्न पुग्ने पैसा तिरेको छु। सम्भवत: संसारमा अर्को कुनै मुलुक छैन, जहाँ नागरिकले गाडी चढेबापत यति चर्को मूल्य चुकाउनुपरोस्!

आज तपाईंहरू चढ्ने गाडी मजस्तै लाखौं नेपालीले बैंकबाट ऋण गरेर कर तिरेको पैसाले किनिएको हो। ती नागरिक आफू र तपाईंहरूले चढ्ने गाढीको ऋण चुकाउन दिनरात मिहिनेत गरेर काम गर्छन्। अनि तपाईं र तपाईंहरूले नियुक्त गरेका मानिसले त्यसको दुरुपयोग गर्छन्।

मजस्ता नागरिकको कुरा छाड्नुहोस्। गाडी त के, यो जुनीमा मोटरसाइकल पनि किन्ने कल्पना गर्न नसक्ने लाखौंलाख नेपाली छन्, जसले एकजोर चप्पल किन्दा, शरीर ढाक्ने एकसरो लुगा किन्दा, एकपेट खाने खाद्यान्न किन्दा कर तिर्छन्। र, तिनले तिरेको करले राज्य चलेको छ।

तिनैले तिरेको करले तपाईंहरू र तपाईंहरूले नियुक्त गरेका अयोग्यहरूको तलब भर्छ। र, तिनले तिरेको करमा भ्रष्टाचार गरेर तीमध्ये कतिले पैसा कमाउँछन्। त्यसको केही अंश तपाईंलाई बुझाउँछन्।

नेताजीहरू, तपाईंहरूलाई थाहा छ नेपालीमाथि करको भार कति धेरै छ? उनीहरूले कति धेरै कर तिर्छन्? दक्षिण एसियामै मुलुकको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको अनुपातमा सबभन्दा धेरै कर नेपालीले तिर्छन्। गत वर्ष नेपालीले कुल राष्ट्रिय उत्पादनको २४ प्रतिशत कर तिरेका थिए। जबकि यो भारतमा ९.८८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ९.६, बंगलादेशमा ९.३, श्रीलंकामा १२.२ र भुटानमा १२.३ प्रतिशत छ।

दक्षिण एसियाको कुरा छाडौं, विकासको रफ्तारमा धेरै अघि बढिसकेका दक्षिणपूर्वी एसियाका सिंगापुर, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्ससहितका कुनै पनि मुलुकले कुल राष्ट्रिय उत्पादनको तुलनामा नेपालले जति कर उठाउँदैनन्। दक्षिण कोरियामा मात्र यो अनुपात नेपालको भन्दा धेरै छ।

राज्यले कर उठाएकामा गुनासो होइन, प्रश्न त्यसरी उठाएको करको सदुपयोगको हो। यसरी उठाएको कर सदुपयोग गर्ने मामलामा, भ्रष्टाचारको मामलामा नेपाल कहाँ छ?

दक्षिणपूर्वी एसियाका सबै मुलुकभन्दा नेपाल भ्रष्टाचारमा अगाडि छ। दक्षिण एसियामै पनि बंगलादेश र अफगानिस्तानबाहेक सबभन्दा भ्रष्ट मुलुक हो नेपाल। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष मात्रै नेपालले धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा ११ स्थानको बढोत्तरी पायो।

नेताजीहरू, थाहा छ, त्यसको अर्थ के हो?
राज्यका विभिन्न अंगहरूमा बस्ने तपाईं र तपाईंजस्ता मानिसले नेपाली जनताबाट उनीहरूको आयको ठूलो हिस्सा करमा उठाउँछन्। अनि त्यसरी उठाएको पैसामा अन्य मुलुकहरूमा भन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्छन्। जुन मुलुकले आममानिसबाट यति धेरै कर उठाउँछ, जुन मुलुकमा सार्वजनिक सेवा यति कमजोर छ र भ्रष्टाचारको जरो यति बलियो छ, त्यहाँ नेता सधैं मालामाल र जनताको सधैं बेहाल हुन्छ।

सबैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार बहुआयामिक छ। यो हटाउन त्यति सजिलो छैन। तर हरेक नेपालीलाई यो पनि थाहा छ— जुन नेताले संविधान र कानुन मान्दैन, जसले संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगहरूमा इमान, क्षमता र स्वतन्त्र सोच भएका मानिस लैजान मान्दैन, जसले आफ्नै इर्दगिर्द घुम्ने मानिसलाई मात्र अवसर दिन्छ, जसले आफू नजिकका मानिस भ्रष्टाचारमा मुछिनेबित्तिकै तीन बित्ता उफ्रिएर उसको बचाउ गर्छ, त्यो नेताले उसको जुनीभर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने छैन।

एउटा भ्रष्ट र बेइमान मानिसले नियुक्ति पाएपछि त्यसले गलत कामका शृंखला नै सुरू गर्छ। उसले सबभन्दा पहिले आफू नजिकका सक्षम र इमान भएका मानिस पन्छाउँछ। आफूजस्तै बेइमानलाई नजिक ल्याउँछ। त्यो बेइमानले फेरि अर्को बेइमानलाई आफ्नो पछि लगाउँछ। बेइमानहरूबाट सामान र सेवा किन्छ र भ्रष्टाचार बढाउँछ। नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको यसरी नै हो।

यो भ्रष्टाचारको जालो फाल्न अहिलेको राजनीति र त्यसको नेतृत्व सर्वथा अक्षम छ भन्ने बारम्बार देखिएको छ। भनिन्छ, जुन चेतले समस्याको दलदलमा पुर्‍याउँछ, त्यही चेतले त्यो समस्याबाट पार लगाउन असम्भव हुन्छ। यसपालि संवैधानिक परिषदमा भएको जालसाजीले त्यही संकेत गर्छ। अमित ढकालले लेखेको यो लेख सेतोपाटीबाट साभार गरिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार