प्रधानमन्त्री ओली घेराबन्दीमा, नेकपा भित्र महाधिवेशनको रन्को

  पत्रपत्रिका खबर  326 पटक हेरिएको

काठमाडाैं । ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकीकरणको क्रममा दुई अध्यक्षको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘जेट विमानमा दुई पाइलट हुन्छन् । दुई पाइटल भएको जेट डुब्दैन ।’ एक पाइलट ओली स्वयं थिए, जो पार्टी अध्यक्षसँगै प्रधानमन्त्री पनि थिए । तर, अर्का पाइलट (अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लामो समय जिम्मेवारविहीन बनाइए । प्रधानमन्त्री आफैँले बनाएको सचिवालयको घेराभित्र कैद भएका कारण पनि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रभावकारीपन आउन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । त्यसोतः स्थायी कमिटी बैठकमै कयौँ सदस्यले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारलगायत अन्य सल्लाहकारका कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई ‘बालुवाटारभित्रै घेराबन्दीमा राखेर’ पार्टी र सरकारलाई निस्प्रभावी बनाएको आरोपसमेत सल्लाहकारहरूमाथि लाग्दै आएको छ । एउटै पाइलटले सरकार र पार्टीको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा न सरकारले उडान भर्न सक्यो, न पार्टी सुदृढ बन्न । तर, ४ मंसिर ०७६ मा सचिवालय बैठकले ठोस रूपमै दुवै अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेपछि प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा आए । लगत्तै उनले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाए, जुन बैठक एक वर्षदेखि बस्न सकेको थिएन । करिब एक साता चलेको सो बैठकले महाधिवेशन निश्चित गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नेदेखि कयौँ महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो, जसले पार्टीलाई स्वभाविक गति प्रदान ग¥यो ।

यससँगै लामो समयदेखिको गतिहीनता चिर्दै अन्ततः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो स्वभाविक गतिमा फर्किएको छ । कमिटीका महत्वपूर्ण बैठक महिनौँसम्म आयोजना नहुँदा अन्योलमा रहेका लाखौँ नेता–कार्यकर्तामा नयाँ रक्त सञ्चार भएको छ । पार्टी एकतायता बितेका १९ महिनामा बस्न नसकेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यही पुसको २३ गतेबाट पहिलोपटक बस्दैछ । स्थायी कमिटीले ०७७ सालको चैत्र महिनाभित्र एकीकृत पार्टीको पहिलो महाधिवेशन गर्ने तय गरेको छ । यस्तै, ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, आसन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई ऐतिहासिक बनाउन आवश्यक तयारी पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी र सरकारका कामकारबाहीबारे ब्यापक र निर्मम समीक्षा भएको सो बैठकले पार्टीभित्रको गुटबन्दी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरी आगामी केन्द्रीय कमिटीमा रोक्न ठोस प्रस्ताव ल्याउन पार्टी अध्यक्षलाई निर्देशित गरेको छ । यस्तै, सरकारका कामकारबाहीको बृहंगम समीक्षासहित इन्डो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने ठोस निर्णय गरेको छ । यस्तै, अमेरिकी सहयोगका रूपमा चर्चा भइरहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)संसद्बाट अनुमोदन गर्ने नगर्नेबारे निर्णय गर्न सचिवालयलाई अधिकार दिएको छ । एमसिसी इन्डो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनको हिस्सा भए–नभएकोबारे अमेरिकी सरकारसँग औपचारिक धारणा माग गर्न र नभए मात्र अनुमोदनको निर्णयमा पुग्न सरकारलाई अनुरोधसमेत दिएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाको नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूको कामको समीक्षा रिपोर्टसमेत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्ने गरी तयारीसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनेको पार्टीलाई गतिशील बनाउन स्थायी कमिटी बैठक सफल भएको छ । ‘ठ्याक्कै एक वर्षपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठक धेरै मानेमा महत्वपूर्ण रह्यो,’ स्थायी समितिका एक सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले दृष्टिसँग भने, ‘लामो समयदेखि बैठकसमेत बस्न नसकेको अवस्था चिर्दै बैठक बस्नु, महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्नु, केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गर्नुजस्ता थुप्रै राम्रा काम पछिल्लो एक सातामा भएको छ ।’ बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग भएकाले त्यसलाई आफ्नो नक्सामा समेट्ने भारतीय कार्यको निन्दा गर्दै यस विषयमा नेपाल सरकारको अडानलाई समर्थन गरेको छ । साथै, भारतसँग कुटनीतिक प्रयासबाट सम्पूर्ण सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।

महिनौँदेखि बिलखबन्दको अवस्था-उचित कार्यविभाजन नहुँदा लाखौँ कार्यकर्ता भएको पार्टी लामो समयदेखि बिलखबन्दमा थियो । सबै अधिकार एउटै अध्यक्षमा केन्द्रित गर्दा पार्टी चलायमन थिएन । त्यसको सिधा असर पार्टी संगठनमा मात्र होइन, केन्द्रीय सरकारदेखि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा पनि परिरहेको थियो । ‘लामो समयसम्म बैठक हुन नसक्दा पार्टी गतिहीन बनिसकेको थियो । नियमित रूपमा बैठकसमेत बोलाउन नसकेकोमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमै माफी मागिएको छ र अब प्रत्येक तीन–तीन महिनामा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने प्रतिबद्धता अध्यक्षबाट आएको छ, यो सराहनीय छ,’ स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य हरिबोल गजुरेल भन्छन् ।

४ मंसिरको टर्निङ प्वाइन्ट-४ मंसिरमा गरिएको दुईअध्यक्षको कार्यविभाजनकै कारण पार्टीले स्वभाविक गति लिन थालेको अन्य नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको आम बुझाइ छ । त्यसै दिनको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान प्रतिनिधिसभा बहाल रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने तथा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘जब एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको कुरा कार्यान्वयन भयो, त्यसपछि मात्र पार्टीमा यो गतिशीलता सम्भव भएको हो,’ स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे भन्छन्, ‘दुवै जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिको अनिवार्य उपस्थिति भनेको भए यो बैठक पनि सम्भव थिएन ।’ गजुरेलले जस्तै उनले पनि नियमित रूपमा बैठक नगरेकोमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूबाट नेतृत्वको आलोचना भएको बताए । ‘नेतृत्वबाट अब तीन–तीन महिनामा बैठक गर्ने प्रतिबद्धता पनि आएको छ । तर, यो सबै भविष्यले नै पुष्टि गर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

पार्टी सुदृढ र सरकार गतिशील बन्ने आशा-स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेलको अनुभवमा पार्टी एकताको स्पिरिटअनुसार धेरै अघि नै यसरी कार्यविभाजन गरेको भए पार्टी गतिविधि र सरकार सञ्चालन धेरै व्यवस्थित र सुदृढ हुने थियो । त्यसो नहुँदा पार्टी र सरकारले लामो समय खेर फालेको उनको बुझाइ छ । ‘जुन कार्यविभाजन गरिएको थियो, त्यो ऐतिहासिक काम थियो । हिजो प्रधानमन्त्रीसँग समय थिएन । बैठकसमेत आह्वान नहुने अवस्था बन्यो । तर, आज अर्का अध्यक्षले लगातार ६ दिनसम्म बैठक चलाउनुभयो । समय दिनुभयो । त्यसले पार्टीमा नयाँ सकारात्मक सञ्चार गरायो,’ गजुरेल भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा घेराबन्दीको असर-गजुरेलजस्तै स्थायी कमिटीका अन्य धेरै नेताले पनि हिजो समय खेर फालेको अनुभव गरेका छन् । धेरथोर नोक्सान ब्यहोर्नु परे पनि अब पार्टीले गति समातेकामा भने खुसी छन् । प्रधानमन्त्री आफैँले बनाएको सचिवालयको घेराभित्र कैद भएका कारण पनि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रभावकारीपन आउन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । त्यसोतः स्थायी कमिटी बैठकमै कयौँ सदस्यले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारलगायत अन्य सल्लाहकारका कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई ‘बालुवाटारभित्रै घेराबन्दीमा राखेर’ पार्टी र सरकारलाई निस्प्रभावी बनाएको आरोपसमेत सल्लाहकारहरूमाथि लाग्दै आएको छ । हालै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा बाहिरिएका प्रायःजसो मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सम्पर्क नपाएको, भेटघाट र छलफलमा सचिवालयले असहयोग गरेको कुरा सार्वजनिक रूपमै राख्दै आएको खबर दृश्टिमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार