नेपाली भूमि भा’रतले आफ्नो सीमा राखेको भन्दै अनेरास्ववियू बाजुराले गर्यो वि’रोध

  मुलधारपोष्ट  253 पटक हेरिएको

बाजुरा । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानी पनि सभावेश गरेपछि सत्तारुट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, अनेरास्ववियू बाजुराले विरोध जनाएको छ । भारतीय बिस्तार बाद मुर्दाबाद, लिपुलेख कालापानी हाम्रो भन्दै बुधबार साँझ सदरमुकाम मार्तडीमा विरोध र्याली निकालेको हो । बिरोध र्याली मार्तडील बजार परिक्रम सहित लोकतान्त्रिक चोकमा कोण सभा परिणत भएको थियो । राजिव रोकायाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेताहरु नरेश कुमार रोकाया, कृष्ण थापा र बाजुरा क्याम्पसका स्ववियु सभापति चेतन अयडीले संबोधन समेत गर्नुभएको हो ।

त्यस्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक तहबाट पनि नेपालले दाबी गर्दै आएको भूमि भारतले आफ्नो सीमा राखेको भन्दै विरोध गरेका छन् । दलका भातृ संगठन नेपाल तरूण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियू लगायतले नक्साको विरोध गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् । कालापानी, लिपुलेक लगायत नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा राखिएको विरोधमा सत्तारुढ विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले आज राजधानीमा प्रदर्शशन गरे ।

रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनीमार्गबाट सुरु भएको विरोर्ध याली त्रिचन्द्र क्याम्पस घण्टाघर पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । ¥यालीमा सहभागी विद्यार्थीले ‘गो व्याक इन्डिया’ भन्दै नाराबाजी गरेका हुन् । आजै दाङमा भएको एउटा कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिपुलेक भारतले नक्सामा राखेको हो भने कुनै हालतमा सह्यै नहुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । नेपाल भारत सीमा विवादबारे आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा प्रष्ट बताएको पूराना कुरा पनि प्रचण्डले स्मरण गर्नुभयो ।

काँग्रेसले नेपालका भूमि कालापानी र लिपुलेक भारतले नक्सामा पार्नू आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दिल्लीबाट जारी नक्साप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताले विज्ञप्ति नै निकालेर यसको बिरोध गरेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भारतको बिरोध गरेका छन् भने यस बारेमा आधिकारिक धारणा सोध्न सरकारसंग माग गरिएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार