प्रदेश लोकसेवा आयोग पार्टीका भर्ती केन्द्र बन्ने खतरा

  पत्रपत्रिकाबाट  221 पटक हेरिएको

काठमाडाैं । देशका ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने प्रक्रियामा छन्। केही प्रदेशमा आयोग गठन भइसेका पनि छन् भने केहीमा हुँदै छन्। तर प्रदेशमा गठन हुन लागेका प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु संघीय लोकसेवा आयोग जस्तो निष्पक्ष र विश्वसनीय नहुने संकेत देखिएको छ। यसबाट प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु पार्टीका भर्ती केन्द्र बन्न सक्ने खतरा बढेको छ। संविधानको धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनको व्यवस्था गरेको छ। संघीय लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरु झै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन।

प्रदेश मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिशन समिति बन्छ, उक्त समितमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ। उक्त सिफारिश समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेश ५ सरकारले केही दिन अघि मात्र प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। यता गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया गर्ने जनाएको छ।

संघीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड कानुन बनाए पछि प्रदेश सरकारहरुलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुला भएको हो। संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र रही प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगबारे कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहकोलागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। जस अनुसार संघीय लोकसेवा आयोगले गत असारमा स्थानीय तहकोलागि करिब ९ हजार कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन खुलाएको थियो। कात्तिकभित्र स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी सिफारिश गर्ने तयारी संघीय लोकसेवा आयोगको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पछि प्रदेश र स्थानीय तहकालागि चाहिने कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगले सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ। त्यसैले यसपटक संघीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहकालागि सुरु गरेको भर्ना प्रक्रिया सम्भवत यो अन्तिम हुने छ। यसपछि स्थानीय तहकोलागि चाहिने कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै भर्ना गर्ने छन्। स्थानीय तहको सिफारिशमा सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने वित्तिकै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने छ। संघीय लोकसेवा आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन,‘संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड कानुनमा जति सुकै कडा व्यवस्था राखिए पनि व्यवहार र प्ररयोगमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु संघीय लोकसेवा आयोज जस्तो निष्पक्ष र विश्वसनीय नहुने प्रवल सम्भावन छ।’ एकै पटक ठूलो सख्यामा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा परिक्षा प्रणालीको विश्वासनीयतमाथि प्रश्न उठ्ने ती पदाधिकारीको अनुमान छ।

संघीय लोकसेवा आयोगको परिक्षा प्रणाली निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वनीय हुने विश्वास सबैले गरेका हुन्छन्। आयोगको लामो अनुभवबाट पनि यस्तो विश्वास आयोगले जोगाएको हो, तर प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु अनुवभवीहिन हुँदा आयोगको विश्वासनीयतमा प्रश्न उठने र पार्टीका भर्ती केन्द्र बन्ने सम्भावना रहेको —एक कर्मचारीको भनाइ छ। संघीय सरकारले बनाएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टमा स्थानीय तहकोलागि करिब ६० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ।

यसैगरी प्रदेश सरकारहरुको लागि करिब २४ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ। गत चैतमा गरिएको कर्मचारी समायोजनमा अधिकाशं कर्मचारी संघमै समायोजित भएका छन्। स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारी पनि अनेक बाहना र स्वर्सफोर्स लगाइ पुन संघमा आएका छन्। उच्च कर्मचारी सकेसम्म काठमाडौ छाड्न चाहदैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले प्रदेश र स्थानीय तहकोलागि जति सक्दो चाँडो कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। विना तयारी र विना गृहकार्य प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्दा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा अनियमिता हुने सम्भावना प्रवल रहेको विज्ञहरु बताएको खबर हाम्रा कुरामा लेखेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार