अव आयोगमा शतप्रतिसत अंक ल्याउनेमात्रै शिक्षक बन्न पाउने, यस्ता छन’ विषेश सुझावहरु

  मूलधार सम्वादाता  317 पटक हेरिएको

शिक्षक सेवा आयोगमा निकै परिवर्तन भएको छ । फेरबदल भएपछि धेरै शिक्षकहरुलार्इ चिन्ता पनी लाग्न सुरु भैसकेको होला । किन भने ! शिक्षक सेवा आयोगले लिएको लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षामा शतप्रतिशत अंक पाउँने व्यक्तिहरु मात्रै शिक्षक बन्न योग्य हुने व्यवस्था गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग अन्तर्गत गठित विज्ञ समुहले तयार पारेको आफ्नो कार्य प्रगति तथा सिफासिहरुको प्रारम्भिक मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।

विज्ञ समुहले मंगलबार शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाईएको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको लागि गरिएका सिफारिसहरुको प्रारम्भिक मस्यौदामा शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिवर्ष अनिवार्य रुपले स्थायी शिक्षक माग्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

शिक्षक सेवामा समर्पित हुने अभिवृत्ति, ज्ञान, सीप एवं क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र शिक्षक सेवा आयोगले प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यसका लागि आयोगले मनोवैज्ञानिक पेशागत परीक्षण सामाग्री बनाएर त्यसैको आधारमा आफैँले आफ्नो अभिवृत्ति परीक्षण गरी उपयुक्त ठहरिए मात्र आयोगको अभिवृत्ति, ज्ञान, सीप एवं क्षमता परीक्षामा बस्न योग्य हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

संघीय शिक्षक व्यवस्थापनबाट छनौट भएका शिक्षकहरुले प्रदेश वा स्थानीय तहको आवश्यकतामा आधारित भई कक्षा प्रवेश गर्नुअघि १५ दिनको अध्ययन अनुभव लिनुपर्ने, यस क्रममा प्रत्याशी शिक्षकहरुले समुदायको भाषा, संस्कृति, मूल्यमान्यता, सामग्री, आदिको जानकारी लिनुपर्ने साथै, सोही जानकारीको आधारमा आफूलाई खटाएको विद्यालयमा एक साताको परीक्षण अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत विज्ञ समुहले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका सदस्य, अभिभावक प्रतिनिधि, गाउँ र नगर शिक्षा समिति एवं जनप्रतिनिधि समेत भएको कक्षामा परीक्षण अध्यापनको प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिदैं उक्त मस्यौदामा यसरी सफल भएका लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकहरुले मात्र सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

‘स्थानीय सरकारले समय तोकेर एकपटकको निम्ति मात्र करारमा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार नियुक्ति गरिने शिक्षकले पनि अघिल्लो बुँदामा भनिएको प्रावधान अनुसारको परीक्षण अध्यापन गरी आफ्नो दक्षता देखाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ’ प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ ।

सेवारत शिक्षकहरुले आफ्नो पेशाप्रतिको अभिवृत्ति पत्ता लगाउनका लागि स्वपरीक्षण गर्न मिल्ने विद्युतीय एवं कागजी टेस्टब्याट्री बनाउनुपर्ने, र यो काम शिक्षक सेवा आयोगले गर्नुपर्ने साथै, विद्युतीय एवं कागजी टेस्टब्याट्री मार्फत आफूसँग शिक्षक बन्ने अभिवृत्ति प्रमाणित भएका बहालवाला शिक्षकहरुलाई दुईवटा बाटो दिइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘पहिलो, शिक्षक बन्ने आफनो अभिवृत्तिको पुनर्निर्माण गर्ने वा आबश्यक थपघट गर्ने । दोस्रो, शिक्षक स्वयंंलाई अभिवृत्ति अनुकुलको पेशा नरोजिएको रहेनछ भन्ने लागेमा आर्थिक सुविधा सहित पेशाबाट बाहिरिने । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसंग सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस्तै उक्त मस्यौदामा पेशामा टिकिरहनका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका मानकहरुको खोजी गरी सो अनुसार आफ्ना शिक्षक भए नभएको कुरा यकिन गर्ने र नभएका शिक्षकहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने काम शिक्षक महासंघले जिम्मा लिन सुझाव दिईएको छ ।

शिक्षक तथा सरकारका कर्मचारीले खाईपाई आएका सुविधाहरु बीचको अन्तर पहिचान गरी शिक्षकलाई सम वा त्यो भन्दा बढी सुविधा दिलाउने काममा शिक्षक महासंघ तथा कर्मचारी महासंघ जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ ।

मंगलवार विज्ञसमुहका तर्फबाट शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाएका हुन् । पाँच महिना भित्र पुर्ण प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी गत भदौ १९ गते शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । भदौ ३० गते बसेको आयोगको पहिलो बैठकमा शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइरालाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विज्ञ समुह गठन गरिएको थियो ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइरालाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा सुझाव दिनका लागि सहज होस् भनेर विज्ञसमुहले दिएको सुझावको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । मस्यौदाका आधारमा चित्त नबुझेका विषयमा सरोकारवालाहरुले आयोगलाई सुझाव दिन सक्ने कोइरालाले बताए ।
शिक्षकका बारेमा दिईएका अन्य सुझावहरु यस प्रकार छन्

बन्द, हडताल, बिदा आदिको संस्कारलाई ध्यानमा राखी सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरुले उक्त अवधिको क्षतिपूर्तिका रुपमा पठनपाठन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ । विद्यालय प्रशासनले यो कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

शिक्षकको पेशागत उन्नयनकालागि अनिवार्य अनुसन्धान, योग्यता वृद्धि र थप सीपका लागि जुनसुकै विश्वविद्यालयका स्थानीय शिक्षा क्याम्पस तथा रेडियो, पत्रपत्रिका, टिभी, अनलाइन आदिसंग सहकार्य गरिनुपर्छ । उनीहरुको योग्यता वृद्धिका लागि खुला विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरुमा आबद्ध गरिनुपर्छ ।

शिक्षकका खोज, अनुसन्धान, प्रवर्तन, कला आदि बटुली स्थानीय सरकार, अन्तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारका तहमा तिनको प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले यो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

शिक्षकहरुले गरेका शैक्षिक अभ्यासहरुको लिखित राखिरहेका tcmd.org जस्ता वेभसाइटलाई अद्यावधिक गरी सबै शिक्षकको सधैँको पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षकले गरेका कार्यहरु उनीहरुले आआफ्नै फेसबुक, भाइबर, आदिबाट त्यस्ता वेबसाइटमा पठाउने र लिन पाउने विद्युतीय व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षामंत्रालयले यो काम गर्नुपर्छ ।

शिक्षक पत्रिका, शिक्षासम्बन्धी अनलाइन खबर, टेलिभिजन, रेडियो आदिको चौतारी बनाई त्यसमा सबै शिक्षकको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तिनमा शिक्षकहरुले आ(आफ्ना लेखहरु पठाउनु पर्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ ।

प्रत्येक ३/३ महिनामा स्थानीय सरकार, अभिभावक तथा विद्यार्थीका अपेक्षाहरु के के हुन् भन्ने कुराको जानकारी दिन शिक्षक भेला, मिडियम वेभ रेडियो, अनलाइन, स्थानीय टेलिभिजन तथा फेसबुकको उपयोग गर्ने नीति लिइनुपर्छ । यसकालागि संचारकर्मीहरुको छाता संगठनलाई जिम्मेवार वनाउनुपर्छ ।

यसरी प्राप्त अपेक्षाहरु समेटी विद्यालयले सो अनुसार आफ्ना कार्यक्रमहरुमा फेरबदल गरे गराएको जानकारी प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकारलाई गराउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

विषय दक्षता एवं शिक्षण सीपमा सन्तुलन मिलाउन हाल संचालित बीएडको कोर्स पढन बीए वा समकक्ष पढाइ हुनुपर्ने तथा एम एडको कोर्स पढन एमए वा सो सरहको कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस क्रममा परंपरागत रुपमा चलिआएको कक्षा बाह्रको शिक्षा विषयक कोर्स, तीन वा चारवर्षे बीएड, तथा एमएडका कोर्सहरुमा व्यापक फेरवदल गरिनुपर्छ । सम्वन्धित डीन कार्यालयले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।श्रोत इजुकेशन पार्टी

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार