सरकारद्धारा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक

  पत्रपत्रिकाबाट  451 पटक हेरिएको

काठमाडाैं-सरकारले साउन १६ गते बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै ती निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । बैठकले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै निवृत्तभरण कोष स्थापना नभएसम्मका लागि निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न कर्मचारी सञ्चयकोषलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

“कम्पनीमा रूपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ,” मन्त्री बाँस्कोटाले भने । बैठकले निर्मला पन्तको न्यायका लागि कञ्चनपुरमा भएको घटनाका घाइते अर्जुन भण्डारालाई राहत रकम मासिक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

“एसियाली विकास बैंकबाट नेपालको सडक राजमार्ग सुधारका लागि करिब रु. २१ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ,” पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ को तलबमान निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ का लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको नयाँ तलबमान तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।”

बैठकले नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्लाई रु. १० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै खोरेत तथा रेबिज रोगलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ को सूचित गर्नुपर्ने रोगको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै खुला विश्वविद्यालयलाई शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदानका लागि भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । “स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति ०७६ साल मङ्सिर १४ लाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सिङ्गापुर भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ” मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रका स्ववासी घरजग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।”

यसैगरी झुठो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका अशोक साह, विन्दे महतो, दानादेवी महतो (विन्दे महतोको पत्नी, बैवाहिक अंगीकृत), सोसील महतो (दानादेवीकी बुहारी), राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, ०२९ को दफा १६ ख. बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी ०७५ पुस १३ देखि लागू हुने गरी एकवर्ष ६ महिना अवधिको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरेको छ । निर्णय भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मातातिर्थ–नौविसे ३३ केभी प्रसारणलाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । “भीमसेन थापा गाउँपालिका, गोरखाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अतिरिक्त कार्यक्रमको नेपालले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरिएको छ,” मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार