कांग्रेसलाई शुन्य सिटबाट वचाउन इलाले गरिन् पदको दुरुपयोग, यस्तो छ उनको योजना

  मूलधार सम्वादाता  1009 पटक हेरिएको

काठमाडाैं-  निर्वाचनबाट पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेसले चुनावबाट नयाँ जनादेश बमोजिम सरकार गठनमा अवरोध गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा आए पनि राष्ट्रियसभा चुनाव नगरी र सांसदहरुको सपथग्रहण नगरी नयाँ सरकार गठन गर्न नदिने अवरोधकारी अडान लिएको हो ।

विगतका परम्परा भने राष्ट्रियसभा गठन अगाडि नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नतिजा आएपछि सरकार गठन हुँदै आएको थियो । नयाँ सरकार गठन तत्काल हुन नदिन कांग्रेसले गरेको अवरोधमा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले पनि समर्थन जनाउँदै सहयोग गरेकी छिन् । शर्माले ट्वीट गर्दै लेखेकी छन् – ‘३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यताअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रिय सभा ऐन अत्यावश्यक (संविधानको धारा ८४(८))।’ शर्मा कांग्रेसको कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त हुन् ।

शर्माले लेखेको ट्वीट र उनले गरेको तर्क भने तथ्यसँग मेल खाँदैन । राष्ट्रियसभा गठनका लागि संविधानले नै महिला कोटा तोकेको छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मत परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाई गर्नु पर्ने कारण देखिंदैन । शर्माले उल्लेख गरेको संविधानको धारा ८४(८)मा लेखिएको छ – संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ ।

उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचित महिला जोड्दा समेत संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत नपुगे समानुपातिक तर्फबाट ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा महिलालाई छुट्टै आरक्षण गरिएको छ । निर्वाचन आयुक्त शर्माले सरकार गठनमा अवरोध गर्ने नेपाली कांग्रेसको उद्धेश्यमा सेवा पुर्याउनेगरी यस्तो तर्क गरेको सहजै देख्न सकिन्छ ।

इला शर्माले ट्वीटमा उल्लेख गरे विपरित संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को (क) अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित गर्दा तीन महिला पठाउनु पर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जनामध्ये पनि १ महिला हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्थात् ५९ मध्ये २२ महिला अनिर्वाय रहनेछन् । यस अर्थमा राष्ट्रिय सभामा स्वतः ३७ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई देखाएर प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने आयुक्त इला शर्माको दावी झुठो देखिएको हो ।

नयाँ संसदमार्फत राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरी राष्ट्रियसभा चुनाव गर्न नदिने बरु अहिले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको अध्यादेश अनुरुप राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्नु पर्ने कांग्रेसको अडानमा सहयोग पुर्याउन शर्माले यस्तो तर्क गरेको बुझ्न कठिन छैन । संविधानले नै राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्वको क्षतिपूर्ति प्रतिनिधिसमाको समानुपातिकबाट नहुने स्पष्ट हुँदा हुँदै आयुक्त शर्माले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध गर्न उद्धेश्यले यस्तो विवादास्पद तर्क बाहिर ल्याएकी हुन् ।

कांग्रेसलाई शुन्य सिटबाट वचाउन इलाले गरिन् पदको दुरुपयोग
संवैधानिक अंगमा रहेका ब्यक्तिले संविधानमा ब्यवस्था भएको भन्दा विपरित तथ्य दिएर एउटा राजनीतिक दलको उद्धेश्य पूरा गर्न किन यस्तो विवादास्पद तर्क गरिन् भन्ने प्रश्न यतिबेला बाहिर आएको छ । आयुक्त शर्माले सरकार गठनलाई अवरोध पुर्याउनेगरी त्यस्तो तर्क गर्नुका पछाडि यस्तो कारण छ ।

संसद विघटन हुनु भन्दा अघि देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने विधेयक पेश गरेको थियो । त्यस लगत्तै स्थानीय तहको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भयो । स्थानीय तहमा एमाले ठूलो पार्टी भयो । त्यसमाथि एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाको चुनावमा यी दुई पार्टीले मात्र जित्ने र कांग्रेसको उपस्थिति शुन्य हुने अवस्था देखियो । त्यसपछि सरकारले आफैंले पेश गरेको राष्ट्रियसभा चुनाव सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाएन र त्यसमाथि कांग्रेसले संशोधन दर्ता गर्यो । उक्त विवाद नटुंग्याइ संसद विघटन भएपछि देउवा सरकारले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्यो ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको छैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि अहिले कानुन नै बनेको छैन । कानुन बनाउने संसदको बैठक नबसी उक्त कानुन बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कांग्रेस आफ्नो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुरुप एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिसभा निर्वाचन गर्न चाहन्छ । त्यसो नगरे राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व शुन्य हुनेछ ।

तर विगतका परम्परा अनुसार पनि सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा गठन हुनु आवश्यक छैन । ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको एक महिनापछि मात्रै राष्ट्रियसभाको चुनाव भएको थियो ।

कांग्रेस निकट वकिलहरुले अहिले सांसद पदको सपथ नखाई र संघीय संसदको पहिलो बैठक नबस्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने दावी गरेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम आएपछि निर्वाचन आयोगले मतपरिणामको जानकारी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र
त्यसपछि बहुमत प्राप्त वा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था संविधानमा छ । ०४८ सालमा दुई सदनात्मक ब्यवस्थापिका भएको संसदमा गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसरी नै प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए ।

नयाँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ ले बहुमत ल्याउने दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री चयनको प्रावधान राखेको छ । अहिले कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन । यस्तोमा धारा ७६ को २ आकर्षित हुनेछ । यस धारामा ‘कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ ।

२०४८, ०५१ वा ०५६ का निर्वाचनपछि पनि राजाले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका र सांसदको सपथ वा संसदको पहिलो बैठक त्यसपछि बसेको थियो । संसद बैठक नबसी प्रधानमन्त्री चयन गर्न नमिल्ने भन्ने कांग्रेसको तर्क अहिलेको संविधान अनुसार पनि मिल्ने देखिंदैन । किनभने संसदको पहिलो बैठक नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले बोलाउने हो । राष्ट्रपतिले आफैं सो बैठक बोलाउने प्रावधान छैन ।

श्रोत चक्रपथ

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार