लोकसेवा विज्ञापन विवाद : अदालतको आदेश कुर्दै आयोग

  पत्रपत्रिका खबर  223 पटक हेरिएको

काठमाडाैं-लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले विवादित स्थानीय तहको विज्ञापनका सम्बन्धमा जेठ २० गते प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भनेका थिए, ‘हामी संसद्प्रति उत्तरदायी छौं, संसद्ले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ, निर्णय छिटो लिइदिनुपर्‍यो ।’ समितिको छलफलमा आयोगका पदाधिकारी र उच्च अधिकारी सहभागी थिए । जब समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो, आयोगको बोली फेरियो । आइतबार बसेको आयोगको बैठकमा व्यापक छलफलपछि निर्णयमा लेखियो, ‘समितिको निर्देशन जानकारी भयो, त्यसमाथि छलफल भयो ।’ समितिको निर्णयअनुसार केही नगर्ने, अदालतले जे आदेश दिन्छ, त्यही गर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । आयोगले कुनै निर्णय नलिएपछि संसद्मा त्यसको थप विरोध सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै रिट दिएका पक्ष, सरकार र आयोगलाई असार ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । समावेशी पक्षधर विभिन्न संघसंस्थाले माइतीघर मण्डलमा नियमित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, आवेदन दिएका युवाको दबाब पनि छ । उनीहरू पनि समितिको निर्देशनविरुद्ध अदालत पुगेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुरुमै बोल्दै राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय समिति पनि संसद् नै रहेको उल्लेख गर्दै संविधानअनुसार दिएको निर्देशन आयोगले पालना गर्नुपर्ने बताए । ‘समितिले प्रस्ट रूपमा विज्ञापन रद्द गर्न भनेको छ । तर, संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र प्रवक्ताले मान्दिन भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थाको अपहेलना नहोस् । त्यसतर्फ सभामुखको ध्यान जानुपर्छ ।’

सत्तारुढ दलकै सांसद गंगा चौधरी र चाँदतारा कुमारीको पनि त्यस्तै स्वर सुनिए । राष्ट्रिय सभामा पनि समाजवादी पार्टीका प्रमिलाकुमारी र रामपृत पासवानले समितिको निर्देशन नस्विकार्नु केन्द्रीयतावादी सोच भएको टिप्पणी गरे । आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी लिन विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नरहेको भन्दै सुरु भएको विरोध थामिएको छैन । आयोगले आवेदन लिने क्रम जारी राखेको छ । प्रदेश २ सरकारले वैशाख ३ मै स्थानीय तहका लागि केन्द्रबाट विज्ञापन गरिनु संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै त्यस्तो नगर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहको पदपूर्तिको अधिकार संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई दिएको भन्दै त्यसलाई नमिच्न आग्रह गरेका थिए ।

आयोगले विज्ञापन गरेपछि सबै प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले विज्ञापन रद्द हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय तहका साझा संस्थाहरूकै पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन । समावेशी पक्षधर जनजाति, मधेसी, दलित समुदाय निरन्तर सडकमै छन् । राजपा र समाजवादी पार्टी खुलेरै विरोधमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । सत्तारुढ दलका मन्त्रीहरू विज्ञापनको बचाउमा उत्रिए पनि सांसदहरूबाट निरन्तर विरोध आइरहेको छ । समावेशी पक्षधरहरू अदालतमा पुगेका छन् । आयोगका एक जना पदाधिकारीले धेरैतिरबाट विरोध भइरहने अवस्था रहे परीक्षा सञ्चालनमै चुनौती हुने बताए । ‘यथास्थितिमा परीक्षा लिए, परीक्षा लिने, दिने गराउने सबै असुरक्षित अवस्थामा रहन सक्छन् । त्यसले मर्यादित परीक्षालाई असर गर्छ,’ उनले भने, ‘वातावरणलाई सहज बनाउन जरुरी छ ।’ उनले अदालतले जति छिटो निकास दिन्छ, त्यति राम्रो हुने उल्लेख गरे ।

विज्ञापन नम्बर एउटै, माग अलग : आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि अलग–अलग विज्ञापन गरिएको भन्दै आए पनि प्रत्येक स्थानीय तहको विज्ञापन नम्बर भने फरक पारिएको छैन । आयोगकै पदाधिकारीले त्यसलाई त्रुटि मानेका छन् । आयोगले आफ्ना १४ कार्यालयमार्फत विज्ञापन गरेको छ । ती कार्यालयअनुसार पदहरूको विज्ञापन नम्बर तोकिएको छ । एउटै विज्ञापन नम्बरभित्र तीन दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहको नाम र माग पद संख्या समेटिएका छन् । विज्ञापन नम्बर एउटै र माग पद संख्या स्थानीय तहअनुसार अलग गरिनु त्रुटि रहेको आयोग बैठकमै पनि छलफल भएको स्रोतले बतायो । एउटै विज्ञापन नम्बरबाट ५० भन्दा बढी संख्या माग गरिएका कैयौं विज्ञापन छन् । यसअघि आयोगले त्यही कुल संख्यालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार बाँडफाँट गर्थ्यो ।

‘त्यहाँ त्रुटि महसुस भएको छ । लोकसेवाको जुन कार्यालयबाट विज्ञापन माग गरिएको छ, त्यसअनुसार संख्या जोडेर समावेशी सिट बाँड्दा यत्रो समस्या हुने थिएन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सच्याएर जान सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । तर, विषय अदालतमा पुगेकाले त्यहाँकै आदेश पर्खने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो ।’स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गरेको सरकारले नै विज्ञापन फिर्ता लिइदिने निर्णय गरिदिए आयोगलाई सहज हुने बुझाइ पनि पदाधिकारीको छ । लोकसेवा आयोग ऐनमा समेत माग गरेको निकायले नै कारणसहित फिर्ता गर्न आग्रह गरे विज्ञापन रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । राज्यव्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई समेत निर्देशन दिएको छ । विज्ञापन रद्द गर्ने या नगर्नेबारे आयोगलाई देखाउँदै सरकार निर्णय लिनबाट पन्छिँदै आएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार