सांसदलाई ल्यापटप किन्न साढे ३ करोड

  पत्रपत्रिका खबर  211 पटक हेरिएको

काठमाडाैं-निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसदलाई ६ करोडका दरले बजेट छुट्याएपछि जनस्तरबाट सरकार निकै आलोचित भयो । कतिपय सांसदले पनि विरोध जनाए । ६ करोडको तरंग सेलाउन नपाउँदै अब सांसदले कम्तीमा एक–एक लाख पर्ने ल्यापटप पाउने निश्चित भएको छ । संसद् सचिवालयले सबै सांसदलाई ल्यापटप किन्न साढे तीन करोड छुट्याएर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । संसद्कै साढे ६ करोड विकास खर्चबाट संसदीय समिति सभापतिहरूका लागि ११ वटा गाडी पनि खरिद गरिँदै छन् ।

तलब, भत्ता र अन्य सुविधा गरी एक सांसदको मासिक कमाइ कम्तीमा ८० हजार पुग्छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विभिन्न संसदीय समिति सभापति र मन्त्री पदमा आसीनको कमाइ झन् बढी हुन्छ । मासिक ८० हजारभन्दा बढी कमाउने जनप्रतिनिधिले एउटा ल्यापटप आफैँ किन्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । जब कि बजारमा ३० हजारदेखिका ल्यापटप पाइन्छन् । तर, संसद् सचिवालय प्रत्येक सांसदका लागि कम्तीमा एक–एक लाख पर्ने ल्यापटप खरिदमा लागेको छ । संसद्को व्यवस्थापन बोर्डले ल्यापटप खरिद निर्णय गरेपछि १९ जेठमा सचिवालयले टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । बोर्डमा सभामुखको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्षसहित संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव सदस्य रहन्छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ छुट्याएको बजेटबाट खर्च हुन नसकेको साढे तीन करोडले सांसदलाई ल्यापटप किन्न लागेको संसद् सचिवालयले बतायो ।‘अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर १९ जेठमा टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ र १९ असारपछि टेन्डर खुला गरेर कम्पनी छनोट गरी खरिद गरिन्छ । असार मसान्तसम्म ल्यापटप आइसक्छ,’ सचिवालय प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अहिले कुल सांसद सिट तीन सय ३४ छ ।

२९ पूर्वसभासद्ले संसद्को ल्यापटप फिर्ता गरेनन् : संसद्को सदस्य छँदा लिएका भौतिक सुविधा कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र बुझाउनुपर्ने नियम छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था छ । तर, दुई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २९ सभासद्ले अहिलेसम्म सुविधाको ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । त्यतिवेला संसद् सचिवालयले युएनडिपीको सहयोगमा चीनबाट ल्यापटप खरिद गरेको थियो । सचिवालयका अनुसार संविधानसभा छँदा अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसम्मलाई ल्यापटप बाँडिएको थियो । ‘पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका कुल २९ पूर्वमाननीयले अझै ल्यापटप बुझाउनुभएको छैन । तर, नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

संसद्मा अहिले डेढ सय ल्यापटप उपसचिवसम्मले चलाउँछन् : संघीय संसद्मा हाल डेढ सयभन्दा बढी ल्यापटप छन् । ६५ वटा चालू अवस्थामा रहे पनि अधिकांश बिग्रिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । जसमध्ये सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मात्रै चारवटा ल्यापटप चलाएका छन् । बाँकी सबै संसद्का सचिवदेखि उपसचिवसम्मले प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘६५ वटाजति ल्यापटप सञ्चालनमा छन् । अरू बिग्रिएका समेत गर्दा डेढ सयवटा जति होलान्,’ सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘हाल चारवटा ल्यापटप संसद्का पदाधिकारीले चलाएका छन् । अरू सचिवदेखि उपसचिवसम्मले चलाएका छन् ।’ल्यापटप खरिदको विरोधमा केही सांसद : ‘सांसदलाई ल्यापटप बाँडेर हुर्मत लिने काम हुँदै छ’। ल्यापटप किन्ने संसद् सचिवालयको निर्णयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै केही सांसदले विरोध जनाएका छन् । नेता भीम रावल र रामकुमारी झाँक्रीले खुलेरै विरोध जनाएका छन् । ‘सांसदलाई ल्यापटप किन्ने काम नहोस् । ल्यापटप चलाउन चाहनेले स्वयं व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । त्यस्तो गर्न सांसदले सक्छन्,’ नेता रावलले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

त्यस्तै, झाँक्रीले सांसदलाई खुद्रा–मसिना कुरा बाँडेर हुर्मत लिने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् । ‘३३४ सांसदलाई ल्यापटप बाँड्ने निर्णय भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ । यो कुराले मलाई दुःख लागिरहेको छ । सांसदलाई यस्ता खुद्रा–मसिना कुरा बाँड्ने र हुर्मत लिने काम वेलाबखत भइरहेको छ,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘यस्ता कुराले सांसदहरूप्रति जनताको नकारात्मक भावना विकास भएको देखिन्छ । प्रविधिमैत्री गराउँछु भन्दै सस्ता कुरा गरेर सांसदको हुर्मत लिने प्रयास बन्द गरियोस् । सांसदले आफ्नै कमाइले एउटा ल्यापटप किन्न सक्छन् ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार