पूर्वमन्त्री पौडेलको मृत्यु

  मूलधार पोष्ट  256 पटक हेरिएको

काठमाडाैं-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री धनिराम पौडेलको शुक्रबार निधन भएको छ । हृदयघातका कारण उनको निधन भएको नेकपाको भातृसंगठन युवा संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटाले उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल शिक्षामन्त्री थिए ।

पढ्न छुटाउनुभयो कि ? साथीहरुलाई आफ्नै सामाजिक पूँजीमाथि समेत विश्वास रहेनछ । स्थानीय तहमा सामाजिक पूँजीमाथि विश्वास नहुनु भनेको समाजको एउटा महत्वपूर्ण जागरुक समूह स्थानीय तहको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे लगभग अनभिज्ञ छन् भन्ने नै हो । साथीहरुले पछिल्लो १५ वर्ष झण्डा त बोके तर चेतनाको झण्डाभन्दा महादेवको घन्टा हल्लाएर ४० वर्ष उमेर छुने बेलामा पुगेछन् । के लाग्छ ? दुःख लाग्छ । एउटा जमाना थियो संघीयता भनेको देशलाई काट्नु हो, भागभण्डा गर्नु हो भन्ने थियो । संघीयता भनेको देश चिरा पार्नु हो र देशभित्रै सानासाना देश बनाउनु हो भन्ने धारणा व्याप्त थियो । यसका पछाडि संघीयता पक्षधर राजनीतिक दलहरुले जनताको तल्लो तहसम्म संघीयताको मुद्दालाई स्थापना गर्न नसक्नु नै कारण थियो । को पछारिएर संघीयताको मुद्दामा आयो वा को लतारिएर संघीयता स्वीकार गर्न बाध्य भए त्यसको अलग कहानी हुनसक्ला । आज त्यता नजाम् ।

संघीयता आयो । राज्य पुनःसंरचना पनि भयो । नयाँ स्थानीय तह पनि बन्यो । शक्ति पृथकीकरण र विकेन्द्रीकरण पनि मुद्दा बन्यो । गाउँगाउँसम्म सिंहदरबार पनि पुग्यो । तर यो अभ्यासले समाजको तल्लो तहलाई कसरी छोएको छ भन्ने चाँहि अझै स्पष्ट हुनसकेको छैन । वा, रहेनछ । मान्छेको चासो कि स्थानीय सरकार वा तहमै रहेछ कि केन्द्र सरकार वा केन्द्रिय तहमै छ । धेरैको अपेक्षा पनि त्यही रुपमा, चासो र सरोकार पनि त्यही रुपमा प्रकट भइरहेको रहेछ । बीचमा रहेको प्रदेश सरकार न बाऊको जेठो छोरो जस्तो रहेछ न आमाको कान्छो छोरो जस्तो रहेछ ।

संघीयता चाहिने र चाहिएको कसलाई हो ? मुठ्ठीभरका व्यक्तिबाट यसको उत्तर अझै सम्बन्धित बर्ग र तहसम्म संचार हुनसकेको रहेनछ । संघीयता खास जनतालाई चाहिएको हो ? गरिबलाई चाहिएको हो वा विपन्नलाई चाहिएको ? वा अल्पसंख्यकलाई चाहिएको हो वा सीमान्तकृतलाई चाहिएको ? मधेशलाई चाहिएको हो वा कर्णालीलाई चाहिएको ? मुक्त भइसकेका हलियालाई चाहिएको हो वा वादीलाई चाहिएको ? नेवारलाई चाहिएको हो वा तामांगलाई चाहिएको ? यति धेरै प्रश्न राख्नुको एउटा कारण छ । त्यो के हो भने विविध जाती, भाषा, धर्म र सम्प्रदायमा बाँधिएका तर राजनीतिक रुपमा वा विचारधारात्ममक रुपमा अलि निकट रहेका मेरा मित्रहरुको एउटा जत्था नै संघीयताबारे अन्यौलमा रहेछ, भ्रममा रहेछ, अँध्यारोमा रहेछ । संघीयताबारे होनहार जेठामा मामाको त यो गति छ भोटै्र मात्र खसाल्ने कान्छो मामाको के गति होला ?

मेरा केही समवयी, केही समकक्षी छन् र केही सहकर्मी छन् जो फरकफरक पेशा र व्यवसायमा मग्न छन् । सबैले उच्चशिक्षाको महत्वपूर्ण तह पार गरेका छन्, केही छापावाला कांग्रेस छन् त केही दर्तावाल कम्यूनिष्ट जो पार्टीको लेवी तिर्छन् (भलै तीन वर्षदेखि लेवी तिरेका छैनन्) । ती मित्रहरु राजनीतिक रुपमा कटिवद्ध र प्रतिवद्ध छन्, सामाजिक रुपमा पहिचानसहितका छन्, आर्थिक रुपमा सबल छन्, शैक्षिक रुपमा उपल्लो तहको शिक्षित छन् । ती सबैमा मसिनै सही, केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी अद्यावधि छ ।

अफसोच ! साथीहरु देशमा संघीयतामा गइसकेपछिको शक्ति पृथकीकरण र विकेन्द्रीकरणको सवालमा शून्य बराबर रहेछन् । देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रभावशाली प्रदेशको आफ्नै सरकार छ, मन्त्रीमण्डल छ, कार्यक्रम र योजना छ भन्ने विषयमा साथीहरु नारायण ! मित्रहरुबाट प्राप्त गरेको विष्मयकारी सूचना समाजको विपन्न र, सबैभन्दा तल्लो बर्गसँग भिडाएर हेरें भने के पाउँला ? यदि म गलत छैन भने मैले भन्नैपर्छ संघीयताको स्वाद र मर्मको बारेमा सरोकारवाला आमबर्गमा खबरै छैन । संघीयता त नचनी जस्तो पो रहेछ, मुठ्ठीभरका शीर्षहरुको कठपुतलीसरह मात्र । नहुनपर्ने हो तर संघीयतामा खडेरी चाँहि रहेछ । संघीयताकै लागि यो धिक्कारलाग्दो कुरा हो ।

आफ्नै अनुभवमा भर्खरैको एउटा दृष्टान्तबाट यो देखिएपछि लेख्न बसेको हूँ ।
एउटा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रमको परिकल्पनामा सहयोग गर्न साथीहरुले आग्रह गरे । सामुहिक, सामुदायिक दुबै सल्लाह भयो । थाहा भो, अभ्यासले मानसिकता बनाउने रहेछ । सामाजिक न्यायका लागि प्रस्तावनाका ठेली बोकेर दाता खोज्न अग्रज र मित्रहरुको एक स्वर भयो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्म पुग्न । कार्यक्रम जुन संस्था लक्षित छ उनीहरु त्यही संस्थाको ‘मोटिभ’अनुसार प्रस्तावना र आवेदन फेरबदल गर्नसम्म तयार भए ।

पहिलो चरणमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुसँग र उनीहरुकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टेबलसम्म कार्यक्रमको अवधारणा लैजान सके त्यसले प्रतिफल राम्रो दिने तर्क उनीहरुले किञ्चित स्वीकार गरेनन् । सामाजिक न्यायलाई विकासे आवरण दिएर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको स्वामित्व र लेबलमा गर्नुभन्दा गाउँको, आफ्नै प्रदेश सरकारले काटेर दिएको बजेटमा समाजले कार्यक्रमको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दछ भन्ने कसैलाई लागेन । उनीहरुले पत्याउँदै पत्याएनन् । मलाई लाग्यो साथीहरुको सामाजिक न्यायको मुद्दा न्यायभन्दा व्यापारका लागि सृजित रहेछ ।

साथीहरुलाई आफ्नै सामाजिक पूँजीमाथि समेत विश्वास रहेनछ । स्थानीय तहमा सामाजिक पूँजीमाथि विश्वास नहुनु भनेको समाजको एउटा महत्वपूर्ण जागरुक समूह स्थानीय तहको सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे लगभग अनभिज्ञ रहेछन् भन्ने नै हो । साथीहरुले पछिल्लो १० वर्ष झण्डा त बोके तर चेतनाको झण्डाभन्दा महादेवको घन्टा हल्लाएर चालिस वर्षको उमेर छुने बेलामा पुगेछन् । के लाग्छ र ? दुःख मात्र लाग्छ । तिनलाई तिनको अधिकार पनि स्थानीय विकासको आधार हो भनेर कसैले शिक्षा दिएनछन् । वा, साथीहरुले विकासलाई दाताप्रधान कार्यक्रमको रुपमा मात्र बुझेछन् राजनीतिक प्रक्रिया र त्यसबाट उत्पन्न प्रतिध्वनी वा कम्पनको रुपमा बुझ्नै बिर्सेछन् । अक्सर अंग्रेजी पढ्नेहरुमा यो समस्या हुन्छ । तर म ऐच्छिक नेपालीको राम्रै विद्यार्थी हूँ । मैले यसरी बुझें संघीयताको स्वाद ।

केन्द्र सरकारको काममा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकार्य र समन्वय गर्दैनन् भन्ने रहेछ साथीहरुलाई । प्रदेश सरकारको असल कामलाई स्थानीय वा केन्द्रले नजरअन्दाज गर्छ वा स्थानीय तहको गज्जबको कामलाई प्रदेशले चासो र सरोकार देखाउँदैन भन्ने रहेछ । ब्यवहारमा नगएका साथीहरुको भनाई पत्याउने कुरो भएन, तर यदि संघीयताको यही संस्कार हाम्रो प्रदेश र स्थानीय तहमा छ भने मुठ्ठी उठाएर आजै भनिदिए हुन्छ भाडमा जाओस् यस्ता संघीयता, हामीलाई एकात्मक औ केन्दिृकृत व्यवस्था नै ठीक छ ।

समाजको उपल्लो भनिएको बर्ग नै एकात्मक राज्यव्यवस्था, राज्यशक्ति, केन्द्रिकरणको नशाबाट आजसम्म मुक्त हुनसकेको छैन भने यो भन्दा धेरै कमजोर र विपन्न तहबाट संघीयताको अनुभव र स्वादलाई कसरी परख गर्ने ? हालैमात्र कृषिसम्बन्धी बिधेयक आयो, आमकिसानसँग सरोकार राख्ने विधेयकबारे स्थानीय संचारमाध्यम त हरितन्नम नै भए, तिनीहरुको के कुरा । जलचर संरक्षण र व्यवस्थापनबारे अर्को विधेयक आयो, बज्ला नि त समाचार भाइसाथीको संचारमाध्यममा भनेको — घन्टा बज्यो समाचार बजेन ।

मुख खोलेरै सोधें, ह्या त्यस्ता कुराको कल्लाई चासो रे !
साथीहरुलाई केन्द्र सरकारका हर एक अनुहारहरु थाहा छ । केन्द्रले के गर्दैछ, के ल्याउँदैछ सब वाकिफ छन् । प्रदेशको सोध्यो पिँडालू । तैबिसेक मुख्यमन्त्रीको नाम थाहा रहेछ, डोरमणी पौडेल भनिहाले । को दावा दोर्जे लामा अत्तोपत्तो छैन, को यूवराज दुलाल सूचना नारायण । कैलाश ढुंगेल थाहा छ ? भनेको को हो त्यो ? रे ! खिमलाला देवकोटा त्यही छन् नि भनेको, आँखीभौं भित्तामा पु¥याएर ‘हो र ?’ रे । शालिकराम जमकट्टेल नाम थाहा छ तर उनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा के छ भन्ने बारे ठण्डाराम । विनासित्ती माओवादीका झण्डा बोकेर आज नेकपा भएका साथीहरुको यो दुर्दशा छ । भोट मात्र हाल्ने तर बाँकि कुरामा मुन्टो बटार्ने गाउँलेको हालत के होला ? कसरी टिक्ला यो संघीयता ? कहिलेसम्म टिक्ला यो संघीयता ? पुरुषोत्तम लम्सालले पोष्ट पाटीमा लेखेको यो विचार हामीले साभार गरेका हाैं ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार