बाजुरा : जैतुन भित्रको कथा (भाग २)

  लक्ष्मण जोशी  304 पटक हेरिएको

लक्ष्मण जोशी-सन २००६ बाट बाजुरेली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षाले संचालन गरेको जैतुनले समुदायमा के कस्तो प्रभाव पारेको रहेछ भनेर २०७५ पौष महिनामा जैतुनको भित्रि कथा लेखे पछि धेरै मित्रहरुले रिसिवि साँधेको, एच.आर.सी.बाट जागिर छुटयाएको,झुठो समाचार लेखेको र डिग्रीका सर्टिफिकेट झोला भरि ज्ञान सुन्य जस्ता उपमा दिएपछि जैतुनका बिषयमा ज्ञान बढाउनका लागि बिभिन्न लेख, रचना, प्रतिवेदन र स्थलगत अवलोकन पछि केहि तथ्यगत आँकडा पेश गरेकोछु ।

लेखक : जोशी

तथ्य १. उन्नत जात बाट उत्पादन भएको ८ लिटर र स्थानिय जंगली जात बाट निकालिएको ३९.६ लिटर तेल किसानहरुले देख्न र उपभोग समेत गर्न पाएनन् । जैतुनको तेल के हो ? भनेर देखाउनु परयो भने कतै भेटिदैन । जैतुनको आयु हजारौ बर्ष भए पनि जनप्रकाश उ.मा.वि.मा लगाएका जैतुनका बिरुवामा कम्पोष्ट मल प्रयोग गर्नुको साटो युरिया मल, प्रयाप्त सिंचाइ नभएका कारण रोग र किराको प्रकोपका कारण कार्यक्रम फेज आउट संगै जैतुनका बिरुवा सुकिरहेका छन । जनताको गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको जैतुन फल्नुको साटो काँस फुले झै फुलिरहेको छ । जैतुन बगौंचा विद्यार्थीको भेटघाट गर्ने स्थल बनेको छ । जैतुन विकास केन्द्र कोल्टी र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई (जोन/जैतुन) पिलुचौरमा २०७३/२०७४ देखि २०८२/२०८३ सम्म काम गर्ने गरि स्थापना भएर काम गरिरहेका छन् ।

तथ्य २. सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि जैतुन सहकारीले सदस्यहरु बाट बचत उठाएको र बचतको कारोबार अलपत्र अवस्थामा छ । बचत कर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाँएका छैनन । सहकारीको साधारण सभा समेत बस्न सकेकोे छैन । नेपाल सरकार राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्र, किर्तिपुर बाट बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नं १, मटेलामा जैतुन सहकारीको भवन निर्माण, नर्सरी निर्माण र जग्गा खरिदका लागि अनुदान स्वरुप ल्याएको रकमको पुर्ण रुपमा सदुपयोग भएको देखिदैन । सहकारीको भवन र नर्सरी अस्तव्यस्त अवस्थामा देख्न सकिन्छ । समयमा काम सम्पन्न नभएका कारण महालेखा कार्यालयले बेरुजु लेखेको छ । बार्षिक १२ हजार बिरुवा उत्पादन गर्ने सर्तमा निमार्ण गरिएको ग्रिन हासमा झारपात बाहेक केहि देखिदैन ।

तथ्य ३. कम्पनी मोडलेमा काम गर्नका लागि बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नं १ मटेलामा “हिमालय अर्गानिक ओलिभ फर्म तथा रिसर्च सेन्टर प्रालि” ले वि.स.२०७३ बाट काम संचालन गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकार फलफुल विकास केन्द्र किर्तिपुर बाट हाइटेक प्रविधिको नर्सरी स्थापनाका लागि ५० लाख अनुदान लगेको र समयमा काम सम्पन्न नगरेका कारण महालेखाले बेरुजु लेखेका छ । आ.व.२०७४/२०७५ मा नर्सरी स्थापनाका लागि जैतुन विकास केन्द्र कोल्टी बाट तिन लाख, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई (जोन/जैतुन) पिलुचौर बाट सिंचाइ र घेरबारका लागि छ लाख लिएको देखिन्छ । बार्षिक एक लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको कम्पनीमा दुई हजारको हाराहारीमा जंगली जातका बिरुवा र फलफुल विकास केन्द्र किर्तिपुरले अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएका उन्नत जातका बिरुवा रहेका छन । फलफुल विकास केन्द्र किर्तिपुरले उपलब्ध गराएका बिरुवा कम्पनीले वि.स.२०७५ सालमा किसानलाई प्रति बिरुवाको रु २५०। मा बिक्रि वितरण गरेको थियो ।

तथ्य ४. जैतुन उत्पादन हुने जिल्लाहरुलाई जैतुनको तेल पेल्नका लागि मेसिन खरिद र मेसिन राख्नका लागि भवन अनुदानका लागि नेपाल सरकार फलफुल विकास केन्द्र किर्तिपुरले प्रस्तावना आह्वान पश्चात महेश कुमार शाही (जुकोट) को प्रस्ताव स्वीकृत भए पश्चात चालिस लाखमा भवन निमार्ण र मेसिन खरिदको काम शुरु गरिएको भएपनि मेसिन दुई बर्ष देखि कोल्टीको दाँनसागुमा अलपत्र अवस्थामा छ । हिमालय अर्गानिक ओलिभ फर्म तथा रिसर्च सेन्टर प्रालिको कम्पाउण्ड भित्र भवन अपुरो देखिन्छ । समयमा काम सम्पन्न नगरेका कारण महालेखाले बेरुजु लेखेको छ ।

तथ्य ५. जोन कार्यक्रम घोषण संगै जैतुन विकास केन्द्र कार्यालयको मुख्य उद्धेश्य जैतुनको सम्भाव्यता भएका १० जिल्लाका लागि जैतुन नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन, जैतुन फार्म केन्द्र स्थापना, जैतुनको प्रचार प्रसार र तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नु रहेको छ । वि.स.२०७३ मा फार्मका लागि जग्गा छनोटका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्राविधिक सहितको टोलीले साविकको जगन्नाथ गाविसको वडा नं ४ काहलपानी र मसाडेलाई सिफारिस गरेपनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा साविकको कोटिला गाविसको बिरसैनलाई सिफारिस गरिएको थियो । कर्मचारीको लापरवाही र स्थानिय तहले समन्वय नर्गदा जग्गा खरिद हुन सकेको छैन । आ.व २०७३÷०७४ मा जग्गा खरिदका लागि आएको रु ८० लाख फ्रिज,आ.व २०७४÷०७५ मा घर निमार्णका लागि आएको रु ७५ लाख फ्रिज,आ.व २०७५÷०७६ मा कार्यालय प्रमुख प्रेमराज गिरी श्रावण यता कार्यालयमा उपस्थित नभएका कारण कार्यालयको नियमित कामकाज अबरोध हुनुका साथै प्रदेश सरकारमा गएको बजेट र फलफुल विकास केन्द्र किर्तिपुरले छुटयाएको रु १० लाख बजेटको कुनै काम हुन सकेको छैन । कार्यालय रहने नरहने अन्यौल पुर्ण अवस्था छ भने कर्मचारीले श्रावण यता तलव पाएका छैनन् । कार्यालय सहयोगीको भरमा कार्यालय संचालनमा भइरहेको छ । फार्म स्थापना गर्न नसक्दा करोडौ पैंशा फिर्ता हुनुले के बाजुराको गरिवी निवारण सम्भव होला ?

तथ्य ६.“आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृर्षिको आधिनिकीकरण,बिशिष्टिकरण र औद्यौगिकरण ” भन्ने मुलनाराका साथ काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई (जोन÷जैतुन) पिलुचौरले साविकका जगन्नाथ,वाई जुकोट र बाँधु गविसलाई मुख्य कार्य क्षेत्र र अन्य गाविसलाइ समेट्ने उद्धेश्यका साथ काम गरिरहको छ । जोन विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधिमा आधारित रहि नौ जनाको जोन संचालक समिति वि.स.२०७३ माघमा गठन गरिएको हो । संचालक समितिले समुदायको मागमा आधारित योजना छनौट गर्ने र कर्मचारीहरुले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कार्यालय बाट केहि सकारात्मक कामहरु नभएका होइनन् । बाँधु मा.वि.प्राविधिक शिक्षालय स्थापना (कृर्षि जे.टि.ए.) का लागि सहयोग, भकारो सुधार कार्यक्रम र क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रमका कारण जंगली जैतुनको संरक्षणमा सहयोग पुगेको छ । जोन संचालक समितिले योजना छनौट गर्दा समितिका सदस्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कपुर अधिकारी र जनम धामीलाई नर्सरी स्थापना १५ लाखका दरले, अमृता खड्कालाई कष्टम हाइरिङ्गमा पिकअप भ्यान खरिद गर्न ८ लाख २५ हजार, जंग बहादुर बिष्टलाई त्रिपाल र क्रेट खरिद, लाल बहादुर बिष्टलाई घेरबार र सिंचाईका लागि चारलाख, विनियोजन गरेको देखिन्छ । कष्टम हाइरिङ्गमा पिकअप भ्यान कार्यलयको प्रयोजन भन्दा व्यक्तिगत प्रयोजनमा कोल्टी मार्तडी सडक यात्रु ओसारेर भाडा उठाएका कारण महालेखाले बेरुजु लेखेको छ । जनम धामीको नर्सरीमा एक बर्षे जंगली जातका बाह् हजारको हाराहारीमा बिरुवा उत्पादन भएका छन । अधिकारी नर्सरी भित्रको माटो नसम्याई हावाहुरीका कारण क्षतबिक्षत अवस्थामा छ । आ.व.२०७५/२०७६ को योजना छनौटमा नर्मा धामी, कपुर अधिकारी र लाल बहादुर बिष्टलाई साना सिंचाइ र नरेश कुमार शाहीलाई पुरानो बगैंचा सुद्धिढिकरण कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । नेपाली शब्दकोषमा क्षेत्र बिस्तारको अर्थ भइरहेको ठाँऊ भन्दा नयाँ ठाँऊमा बिस्तार गर्नु भएपनि कार्यालयले पुरानै जंगली जैतुन भएका सामुदायीक तथा राष्ट्रिय वनलाई घेरबार, वन हेराला र व्यवस्थापनमा रकम विनियोजन गरेको छ । यहि उद्धेश्यका साथ काम गर्ने हो,भने बाजुरा सुपर जोनमा जाने उद्धेश्य पुरा होला ?

तथ्य ७.सन २००६ मा जनप्रकाश उ.मा.वि.मा अनुुुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । केन्द्रको आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक व्यवस्थापनको जिम्मा सन २००६ देखि २५ अप्रिल २०१८ सम्म जनेश भण्डारीले सम्हालेको देखिन्छ । सन २००६ देखि सन २०१४ सम्म नेपाल सरकार फलफुल विकास केन्द्र किर्तिपुरले ओर्चाड ९इचअजबचम० स्थापना र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक बर्ष नियमित आठ लाखका दरले रु ७२ लाख पठाएको र वि.स.२०७१ सालमा केन्द्र बाट गएको अनुगमन टोलीले उक्त रकम बगैंचा व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुको साटो कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी तलव र प्लेन भाडा बाजुरा देखि काठमाण्डौ सम्म टिकटमा खर्च भएको पाएपछि रकम घटाएर सन २०१५ देखि सन २०१७ सम्म सम्म चार लाखका दरले रु १२ लाख गरि ओर्चाड स्थापनाका लागि कुल खर्च रु ८४ लाख फलफुल विकास केन्द्र किर्तिपुरको रेकर्डमा देखिन्छ । अनुसन्धान केन्द्रमा ५० वटा पनि फलफुलको बिरुवा रोपेको देखिदैनन् । आ.व. २०७४/२०७५ मा जैतुन विकास केन्द्र कोल्टी बाट तिन लाख नर्सरी निमार्णका लागि पैंशा लगेको भएपनि नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गरिएको छैन । अनुसन्धान केन्द्रले एकगाँऊ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्र्तरगत उद्योग बाणिज्य संघले संचालन गरेको कार्यक्रमको काम र रकम कहाँ के कति खर्च भएको हो, कुनै काम र तथ्याङ्क भेटिदैन । महालेखाले बगैंचा ब्यवस्थापनमा बास्तविक खर्च नभएका कारण बेरुजु लेखेको थियो । जनेश भण्डारी नेपाल सरकार बागेश्वरी प्राथमिक तहको शिक्षकमा २०७१ श्रावण बाट स्थायीमा सिफारिस भएको र विद्यालयको पठनपाठन भन्दा जैतुनलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न खालका सुविधा लिएको देखिन्छ ।

तथ्य ८ .जैतुन अनुसन्धान केन्द्रले १२ बर्षको अवधिमा के कति समान गरिद गरेको हो ? कति बिग्रको अवस्थामा छन । कति यतावत अवस्थामा रहेकाछन भन्ने, जानकारी बिना नै वि.स.२०७५ बैशाख १२ गते अनुुसन्धान केन्द्रले जनप्रकाश उ.मा.वि.लाई हस्तान्तरण गरेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बुझ बुझारथका लागि तिन जनाको समिति बनाए पनि एक सदस्यको फरक मत हुँदाहुदै अनुसन्धान केन्द्रले जिम्वेवारी सहित समान बुझाएको देखिन्छ । जन प्रकाशले बाह् बर्षमा बिद्यालयले प्राप्त गरेको सम्पति सुक्दै गरेका जैतुनका बिरुवा, पुराना लत्ता कपडा, फर्निचर, बिग्रेको तेल पेल्ने मेसिन, कम्पुटर र अन्य कार्यालय प्रयोजनका लागि बचेखुचेका सामाग्रीहरुमा चित्त बुझाउनु परेको छ । बिद्यायले फार्म आफै संचालन गर्नुको साटो नगरपालिकाका मेयर पदम कुमार गिरी शेयर सदस्य रहेको बाजुरा एग्रो प्रालीलाई विद्यालयले बार्षिक चार लाख पचास हजार भाडा लिने सर्तमा पाँच बर्षका लागि जिल्ला बाहिरको कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । बाह् बर्ष पछि अनुसन्धान केन्द्र बाट फाटाटुटा सरसमानमा चित्त बुझाएको बिद्यालयका लागि बार्षिक चारलाख पचास हजार पाँउनुलाई सौभाग्य ठानेका ेछ । कम्पनीको उद्धेश्य जैतुन जोगाउनु नभई फरक व्यवसाय गर्ने मनसाय देखिन्छ । आ.व.२०७५÷२०७६ मा बुढीनन्दा नगरपालिकाले युवा स्वरोजगार लागि विनियोजन गरेको आठ लाख रकमलाई रकमान्तर गरि जैतुन कम्पनिलाई सिंचाइका लागि विनियोजन गरेको भएपनि फर्ममा सिंचाइ बिना बिरुवा सुक्दै गएका छन ।

सन २०१८ सम्मको जिल्लाको आँकडालाई केलाउदा प्रतिव्यक्ति आय रु ३,४२८, क्रयशक्ति रु ४,५३०, मानव विकास सुचङ्काक ०.३१० (७४औं स्थान), लैङगिक विकास सुचङ्काक ०.२७७ (७३ औं स्थान), आर्थिक सशक्तिकरण सुचक अनुसार०.१४२(७२ औं), मानव स्रोत विकास सुचकांक अनुसार ७० औं स्थान र गरिवी मापन सुचङ्काक ७५ औ स्थानमा रहेको छ । जनताको आर्थिक अवस्था तत्कालका लागि आफ्नो खेतबारीमा जैतुन रोपेर दश बर्ष पछि उत्पादन लिन सक्ने धैर्यता देखिदैन । सन २००६ देखि २०१८ सम्म निजी साझेदारी, सहकारी, कम्पनी र सरकारी सबै मोडल प्रयोग भएपनि जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखिदैन । जैतनुका बिरुवा उत्पादन गर्नका लागि करोडौं लगानी गरिएका नर्सरीको बार्षिक बिरुवा उत्पादन क्षमता २,४२,०००। भए पनि सबै नर्सरीमा उत्पादन गरिएका बिरुवाको संख्या २०,०००। को हाराहारीमा रहेका छन । प्राविधिक रुपमा जैतुनको बिरुवा दुई बर्ष नभएर रोप्न मिल्दैन उत्पादन भएका बिरुवा एक बर्षे मात्र भएका कारण असारमा बिरुवाको अभाव हुने देखिन्छ । जैतुनको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरु बिच समन्वय नहुदा बिरुवा उत्पादनमा जोड दिनुको साटो घर निर्माण र मेसिन खरिदमा जोड दिएको देखिन्छ । गत बर्ष किसानले स्थानिय जातको बिरुवा जिल्ला बन कार्यालयले स्थापना गरेका नर्सरी बाट प्रति बोट रु ५० र उन्नत जातको बिरुवाको रु २५०। तिर्नु परेको थियो । जैतुनका नाममा स्थापना गरिएका नर्सरीहरु जनतालाई लाभ दिने खालका नभई समुदायलाई सेतो प्लाष्टिक र हरियो नेट हाउस देखाउनका लागि बनाए जस्ता देखिन्छ । बाजुराको जैतुन टाठाबाठाका लागि काम दुनु गाई र सर्वसाधारणका लागि थारो गाई सावित भएको छ । जंगली जैतुनको क्षेत्रफल ७०२ हेक्टर र बार्षिक उत्पादन क्षमता ५,६०५ क्वीन्टल देखिन्छ । जनप्रकाशमा भएको मेसिनको तेल पेल्ने क्षमता प्रति घण्टा ५०० के.जि रहेको छ । सोही अनुपातमा जंगली जैतुन बाट उत्पादित दाना बाट तेल पेल्न एघार घण्टा लाग्ने देखिन्छ । उन्नत जातको जैतुनको उत्पादन एक के.जि.पनि देखिदैन । दुई वटा मेसिन हुँदाहुदै थप मेसिन खरिदका लागि प्र्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई (जोन÷जैतुन) पिलुचौरले बजेट विनियोजन गरेको छ । बाजुराको उत्पादन एउटा मेसिनले पेल्दा एघार घण्टामा सकिन्छ, भने तिन वटा मेसिन केका लागि ? जैतुन संग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले सफल भने पनि अनुसन्धानको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभएका कारण सफल, असफल के हो ? कसैले भन्न सक्ने अवस्था देखिदैन । जैतुनमा भएको लगानी र उपलब्धिका बिषयमा सार्वजनिक बहस हुन जरुरी छ । जैतुन सँस सम्बन्धित व्यक्तिहरु समाजमा सम्मानित हुँदै जानु र जैतुन सँग सम्बन्धित कार्यक्रम असफल हुनुले बाजुराको गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्ला त ?

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जैतुन संग सम्बन्धित सबै निकायको बेरुजु लेखेपछि सम्बन्धित निकायले काम सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन पेश गरेकाछन तर स्थलगत अवलोकन गर्दा काम भएको देखिदैन । बाजुराको विकासमा चाँसो राख्ने जो कोहिले जैतुनका बारेमा साझा बहस गर्न जरुरीछ । हिजो जैतुन सफल परियोजना हो भनेर बिभिन्न फोरमहरुमा बोल्ने बिज्ञ,जानकारहरुले आज हजुरहरु कै कारण असफल भै रहेकोछ । पछिल्लो उदाहरण जैतुन विकास केन्द्र कोल्टीको कार्यालय नरहने जानकारी पाँइरहदा त्यसलाई रोक्ने कुरामा प्रदेश सरकार र संघिय सरकारमा पहल गरेको देखिदैन । लेखक लक्ष्मण जाेशी नागरिक समाजका अभियान्ता हुन।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार