शिक्षक पनि तलब बृद्धि, कुन तहको कति तलब ?

  मूलधार पोष्ट  1645 पटक हेरिएको

काठमाडाैं-जेठ १५ गते बुधबारका दिन सरकारले आगामी आर्थिक २०७६/०७७ को बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्यो । र यसै बर्ष साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी कर्मचारीको तलबमा १८ र २० प्रतिशतले बृद्धि पनि गर्यो । जसमा शिक्षकहरुको पनि तलब बृद्धि भएको छ । प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको तलब दर्जा अनुसार १८ देखि २० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो । जुन साउन १ गतेदेखि मात्रै लागु हुनेभएको छ । सरकारले बजेटमार्फत राजपत्र अनंकिततर्फ २० प्रतिशत र राजपत्रांकिततर्फ १८ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेसँगै शिक्षकको पनि तलब वृद्धि हुने भएको हो ।

प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको तलब २२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ रहेकोमा २० प्रतिशत बढेर आगामी साउनदेखि २६ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ कायम हुने भएको छ । त्यस्तै प्रावि द्वितीय श्रेणीको २८ हजार २ सय रुपैयाँ र प्रथम दर्जाको ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । निम्न माध्यमिक तह तृतीय दर्जाको साविकको तलब २३ हजार ५ सय रुपैयाँमा २० प्रतिशत बढेर २८ हजार २ सय रुपैयाँ, द्वितीय दर्जाको साविककोे तलब ३० हजार ५ सय रुपैयाँमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ र प्रथम दर्जाको साविकको तलब ३२ हजार १ सय रुपैयाँमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३७ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

माध्यमिक तह तृतीय दर्जाको ३० हजार ५ सय रुपैयाँमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ, द्वितीय दर्जाको ३४ हजार २ सय २० रुपैयाँमा १८ प्रतिशत बढेर ४० हजार ३ सय ७९ र प्रथम दर्जाको ४० हजार १ सय ५० रुपैयाँमा १८ प्रतिशत वृद्धि भई ४७ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ पुगेको छ । हाल शिक्षाको संरचना आधारभूत र मावि तह मात्रै भएपनि तलबको हिसाबकिताब पूरानै तह र दर्जा अनुसार हुँदै आएको छ । प्रावि, निमावि र मावि तहमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी २ दर्जा हुने गरेका छन् ।

बजेटले प्रदेश नंम्मबर २ लाइ विभेद गरेको आरोप।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि संघीय सरकारले ल्याएको ल्याएको बजेटले प्रदेश २ माथि विभेद गरेको यहाँका जानकारले आरोप लगाएका छन्। सबै भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमै महत्वपूर्ण योगदान दिने वीरगन्ज र प्रदेश नम्बर २ माथि सरकारले बजेट भाषणमा विभेद गरेको विज्ञको आरोप छ।

इन्दु शेखर मिश्र, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस : बजेटले वीरगन्ज र प्रदेश सरकारमाथि विभेद गरेको छ। यो बजेटले समग्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, कृषि र सांस्कृतिक क्षेत्रको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर विभिन्न पक्षलाई छुने प्रयास गरेको भए पनि प्रदेश २ प्रति केन्द्र सरकार अनुदार देखिएको छ। प्रदेश २ को समृद्धिका मुख्य आधार कृषि, उद्योग र पर्यटन हुन्। तर, केन्द्र सरकारको बजेटमा प्रदेश २ का यी तीन क्षेत्रको विकासका लागि कुनै ठोस योजना समावेश गरिएको छैन। सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने प्रदेशमाथि नै अन्याय भएको छ। वीरगन्जले नेपालको अर्थतन्त्रमा सबै भन्दा बढी योगदान दिदैँ आएको भएपनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषण गर्ने क्रममा वीरगन्जको नाम दुई पटक मात्र उच्चारण गरे, एउटा नारायणी अस्पताललाई स्तरोन्नत्ती गर्ने र अर्को वीरगन्ज महानगरलाई मेघा सिटीका रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। यसबाहेक वीरगन्जको नामै नै नआएको उनको भनाइ छ।

डा. दिपेन्द्रकुमार चौधरी (पूँजीगत खर्चमा विद्यावारिधी) :केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेश २ का लागि कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम नै छैन। सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने वीरगन्जलाई बजेट नै छैन। बजेटमा वीरगन्ज र प्रदेश २ का विकासका लागि कुनै विशेष प्याकेज आएन। केन्द्र सरकारले वीरगन्ज र प्रदेश २ लाई विभेद गरेको दृश्य यहाँ प्रष्ट देखिन्छ। प्रदेश २ मा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना र श्रोत छ तर सरकारले बजेटमा जलस्रोत ऊर्जाको कुरा गरेको छ। अघोषित वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका लागि पनि कुनै कार्यक्रम बजेटमा छैन। गढीमाइ , सिम्रौनगढ जस्ता ऐतिहासीक धार्मिक पर्यटीकय क्षेत्रका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन। संविधानमै मेघासिटी बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाइ दिइएको छ तर केन्द्र सरकारले त्यसमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ।

सुबोध गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ :वीरगन्जको निजी क्षेत्रले गरेका अपेक्षा केन्द्र सरकारको बजेटले समेट्न सकेको छैन। बजेट आउनु भन्दा पहिले गरिएको प्रिबजेट छलफलका क्रममा वीरगन्जका उद्योगी व्यपारीले पर्सा र बारा औद्योगिक क्षेत्रका समस्याका बारेमा उठाएका सवाल अहिलेको बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन। हामीले सिमरादेखि भारतको पटनासम्म हवाई उडान, पर्सा बारामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका समस्या सामधान, खाद्यान्न उद्योगका लागि छुट्टै औद्योगिक कोरिडोरको घोषणा लगायतका सवालहरु बजेटमा आउनु पर्छ भनेर पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। तर, ती कुरा बजेटमा आएनन्। यो बजेटमा विद्युतीय रेल, मेट्रोल ट्रेन, पानीजहाज सन्चालन गर्ने यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु महत्वकांक्षी भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा आशंका रहेको छ।

ओमप्रकाश शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य एंव उद्योगी : संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको प्राथमिकतामा प्रदेश २ पर्न सकेको छैन। बजेटमा प्रदेश २ को आर्थिक, शैक्षिक, कृषि, पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि कुनै विशेष वा ठोस कार्यक्रम नै छैन। वीरगन्जलाई मुलुककै आर्थिक एवम् औद्योगिक शहर भनिन्छ। वीरगन्ज र प्रदेश २ ले सबै भन्दा बढी राजश्व उठाएर काठमाडौंको सरकारलाई दिदैँ आएको छ। तर, काठमाडांैको सरकारले ल्याएको बजेटको प्राथमिकतामा न त वीरगन्ज नै पर्यो न त प्रदेश २ नै। हुन त सिमरा विमानस्थल, नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नत्ती गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। तर, केन्द्र सरकारले आफनो बजेटमा नाम मात्रको लागि प्रदेश २ का एक दुई कार्यक्रम समावेश गरेको मात्र देखिन्छ।

जितेन्द्र सोनल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, प्रदेश २ : आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेट , संघीयता विरोधी छ। यो बजेट संघीयतालाई संस्थागत गर्न र प्रदेश २ को कल्याणको सवालमा ठिक उल्टो देखिन्छ। गाउँपालिकाको सडक पनि केन्द्र सरकारले नै बनाउने, प्रदेश सरकारले सन्चालन गर्नु पर्ने योजना पनि केन्द्र सरकार आफँैले नै गर्ने, स्मार्ट र मेघासिटी पनि केन्द्र सरकारले बनाउने, यो सबै कुरा हेर्दा यो बजेट संघीयतालाई संस्थागत गर्नु भन्दा पनि संघीयतालाई कमजोर बनाउन उद्धत देखिन्छ। त्यसमा पनि मानव विकासको सूचांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश २ का लागि यो बजेट विभेदकारी नै छ। केन्द्र सरकारले प्रदेश २ सँग गर्दै आएको विभेदलाई अहिलेको यो बजेट ल्याएर फेरि प्रमाणित गरिदिएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार