गणतन्त्रको गरिमा र राजनीतिक

  मूलधारपोष्ट  262 पटक हेरिएको

एस.पी गाैरब-गणतन्त्र आम नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत आफू शासित हुने शासन व्यवस्था हो । नागरिकका जनप्रतिनिधिले देशको सार्वभौमसत्ता, शासकीय अधिकार र शासन प्रणाली चयनको अधिकार आफूमा आएको अनुभूति गर्ने शासन व्यवस्थाका रुपमा नेपालमा २०६३ जेठ १५ गते अर्थात आजकै दिन गणतन्त्र आएको हो । २०७ वर्षे शाह वंशीय परम्परालाई समाप्त पार्दै नागरिक आन्दोलनले शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेसँगै नागरिक र राजनीतिक दलको जिम्मेवारी बढेको छ ।

लेखक

आफ्नो मेहनतले प्राप्त भएको शासन व्यवस्था जोगाउनका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु र आम नागरिकले गर्नैपर्ने केही कामहरु बाँकी रहेका छन ।नेपालमा शासन व्यवस्थाको परिवर्तन गर्दै राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकताका केही अर्थहरु छन । वर्गीय भेदभाव, जात र धर्मका आधारमा हुने उत्पीडन र राज्यको पहुँचमा आम नागरिकको उपस्थिती नभएका कारण पहुँच विहीन नागरिकका भावना राज्यको नेतृत्वमा हरेक नागरिक पु¥याउनका लागि गणतन्त्रको माग थियो ।

दरबार र दरबारियाको नजिकमात्रै विकास हुने, दरबारले चाहेको व्यक्ति मात्रै नीति निर्माण र विकासको नेतृत्व गर्ने राज्यको शासकीय जिम्मेवारीमा पुग्ने परम्पराले गर्दा आम नागरिकमा सिर्जना भएको असन्तुष्टिले गणतन्त्रको नारा सडकमा झरेको होे ।  देशको नेतृत्वकर्ताका रुपमा रहेको व्यक्तिलाई कुनै योग्यता, क्षमता, जनमत वा अरु कुनै प्रभावका हिसावले भन्दा सम्बन्धित कुलमा जन्मेकै कारण वा निकटताका आधारमा मानिदिनुपर्ने व्यवस्थाबाट आजित नेपाली नागरिकहरुको चाहना र ईच्छाशक्तिले देशमा गणतन्त्र स्थापना भएकोे हो । गणतन्त्र स्थापनासँगै बदलिनुपर्ने संस्कारहरुका कारण नागरिकप्रति कर्तव्य निर्वाहको कोणबाट गणतन्त्र जहिले पनि दबावमा रहन्छ । जनताको चाहनाप्रति कुठाराघात नहोस भन्ने एकमात्र राजनीतिक स्वार्थ गणतन्त्र समर्थकको हो र हुनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहार नै गणतन्त्रको गरिमा हो । जनताप्रति जनप्रतिनिधिहरुले देखाएको सम्मान, सहजता, जनताप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व नै गणतन्त्रको पहिचान र सृंगार हो । जनप्रतिनिधिहरुको बोलीबचन र व्यक्तिगत व्यवहारदेखि सम्बन्धित पदमा रहेर निर्वाह गरिने भूमिका समेतले गणतन्त्रको गरिमालाई घरीघरी झल्काई रहेको हुन्छ । वडासदस्य, वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मले मलाई जनताले चुनेर देशको नीति निर्माण र विकासका लागि निश्चित अवधिका लागि प्रतिनिधिका रुपमा मात्रै पठाएको अनुभूति गरुन भन्ने नागरिकको चाहना हुन्छ । गणतन्त्रमा निर्वाचित व्यक्तिको हुकुमभन्दा पनि विधिको शासन हुनु आवश्यक छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको १३ वर्षको अवधिमा जनअपेक्षा अनुसार काम भए कि भएनन भन्ने समीक्षा हुनु आवश्यकता छ । समीक्षा आफैंमा नकारात्मक कुरा हैन । तर, जनप्रतिनिधि र राज्यको संरचनाका कामहरुले गर्दा गणतन्त्र प्रतिको नकारात्मकता पनि बढ्दै गएको छ, जुन गणतन्त्र वादीहरुका लागि चिन्ताको विषय हो । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको झण्डै डेढ दशकको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिकालाई हिजोको अपेक्षा संग राखेर तुलना गरिएको छ ।

नागरिकका दैनिकीसँग जोडेर राज्यको प्रभावकारिताको अपेक्षालाई पूरा हुन नसकेको अवस्थाले पनि गणतन्त्रप्रति आलोचना बढाएको हो । विकासका सन्दर्भहरुमा हेर्दा विगतमा भन्दा विकास बढेपनि वैदेशिक परनिर्भरताका पनि यो शासन व्यवस्थाकै कारण भएको हो कि भन्ने भावनाहरु देखिन थालेका छन । सूचना प्रविधि एवम सञ्चारको विकासका कारणले गर्दा पनि धेरै कुराहरु यथार्थपरक रुपमा बाहिर आएका छन । यसरी बाहिरिएका सूचनाहरुले विगत केही वर्षमा देशका मुख्य कुरीती,कुसंस्कार,बेथिति र भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुको संलग्नता र संरक्षणका कारण पनि गणतन्त्र बदनाम भईरहेको छ ।

गणतन्त्रलाई जनप्रतिनिधिका कार्यशैलीले पनि बदनाम गराएको हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउनका लागि स्थानीय तह र संघीयताको सोच आयो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो संघीय संरचना निर्माण भयो । तर, स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्व अपेक्षित रुपमा गणतन्त्र तथा नागरीकमैत्री हुन नसकेको देशव्यापी गुनासो आइरहेको छ । यसलाई संक्रमणकालीन समय भनेर टार्न सकिने अवस्था छैन । यस्ता कमजोरीहरुले गणतन्त्रलाई बदनाम बनाइरहेको छ ।

संघीयताको अधिकारका नाममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाएका नीति नियम र कानुन तथा व्यवहारहरुले गणतन्त्र र संघीयताको आवरणमा आफ्नो दम्भको परिणाम लाद्ने गरेको अवस्था देखिनु गम्भीर कमजोरी हो । अधिकार स्थानीय तहमा गएको नाममा नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र विकासमा सहज पहुँच पुर्याउनुको सट्टा जनप्रतिनिधिलाई तलव भत्तामा मनपरी, योजना भन्दा बेगर खर्चका स्वेच्छाचारी, निर्वाचितका आफन्तहरुको रजगज आदिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुलाई बदनाम बनाउने गरेको देखिएको छ ।

केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म निर्वाचितहरुले पाएका जिम्मेवारीहरु र तिनको कार्यान्वयनमा हावी भएको नातावाद, कसपावाद,निकटताको सम्बन्ध र परिवार मोहले राजतन्त्रको झल्को गणतन्त्रमा पनि देखियो भन्ने प्रष्ट पारेको छ । कर्मचारी सरुवा बढुवा, अन्य जिम्मेवारीहरुमा मन्त्री वा सांसदका परिवारका मान्छेको सक्रियता र संलग्नताले पनि नेताहरु गणतन्त्रमैत्री छैनन भन्ने देखिन्छ । नेपाली नागरिकले गणतन्त्र स्थापना गर्दैगर्दा योग्यता क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइनेछ भन्ने कुरा सबैतिर लागू हुन्छ भन्ने सोचेका थिए जुन अहिले अधिकांश ठाउँमा योग्यता क्षमता भएका व्यक्तिहरु पहुँच नपुगेको कारण बाहिरिएको अवस्था सर्वत्र छ । गणतन्त्रमा यस्ता अवस्थाहरु देखिनुले हिजो र आजको शासकीय प्रणालीको भिन्नता व्यावहारिकरुपमा छुट्याउन कठिन भएको छ ।

आम नागरिकहरुले सडकमै प्रतिकात्मक रुपमा अस्विकार गरिसकेका कुराहरुबाट पनि राजनीतिक नेतृत्वले सिक्न जरुरी रहेको छ । राष्ट्रप्रमुखको सवारीका सन्दर्भमा आम रुपमा गणतन्त्रमैत्री नभएको आलोचना भयो । राष्ट्रप्रमुखका हातबाट प्रदान गरिने सम्मान विभुषणहरुमा पनि योगदान भन्दा निकटताले प्राथमिकता पाएको चर्चा भयो । यस्ता आलोचनालाई सहजतापूर्वक लिएर राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति गणतन्त्रको सांकेतिक गरिमा हो । यो सर्वाेच्च संस्थाप्रति आम नागरिकको अनुभूति हिजोको राजाको पालामा भन्दा कैयौँ गुणा सहज, सरल र जनअपेक्षा अनुसार हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । जात, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई एकीकृत रुपमा एकताबद्ध बनाएर लैजाने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रप्रमुखको हो ।

कतिपय निजी चाहना वा सचिवालयका निकट व्यक्तिहरुका कारण कार्यक्रमहरु, सम्बन्ध लगायतका कुरामा न विधि बसेको छ, न आम नागरिकलाई सहज भएको छ । यसले दुरुपयोग गर्ने मानसिकताहरुलाई प्रोत्साहन मात्रै गर्छ । सूचना प्रविधिले संसार नजिक बनाएका बेला आम नागरिकहरुले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखको शैली, संस्कार, नागरिक सम्बन्ध, कानुनी व्यवस्था, अधिकार, अभ्यास आदिको अध्ययन गरेका छन । हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्वहरु अत्यन्तै जटील बन्दै गएको विषय पनि गणतन्त्रको बदनामीको सूचक हो । सरकारले बनाउँदै गरेका कानुनहरुका सन्दर्भमा नागरिक तहबाट उठेका जिज्ञासाहरुले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई झक्झक्याउँछ ।

विधिको शासन, प्रणालीको निर्माण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति र स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व लगायतका विषयहरु गणतान्त्रिक संविधान मैत्री र नागरिकको चाहनाअनुसारको भयो, भएन भन्ने समीक्षा बेलैमा गर्न जरुरी रहेको छ । आफ्नो विवेक र आफूलाई ठीक लागेका आधारमा नियम कानुन बनाउने र नागरिक असन्तुष्टिलाई बढ्न दिने अवस्था बनेको खण्डमा गणतन्त्रप्रति खतराको सूचक देखिन्छ । यतिबेलाको नेपाली राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा हिजोको सामन्तवादी राज्यसत्ताको अवशेषहरु स्वरुप बदलेर विद्यमान गणतान्त्रिक शक्तिको वरिपरि घुमिरहेका छन ।

हिजो दरवारले संरक्षण गरेको सामाजिक सामन्तवाद अहिले पनि राजनीतिक शक्तिको वरिपरि घुमिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रलगायतका विविध क्षेत्रमा धमिराको रुपमा प्रवेश गरेर गणतन्त्रलाई बदनाम गराइरहेको प्रति सचेत हुन जरुरी छ । तीनै तहका सरकार र त्यहाँ संलग्न जनप्रतिनिधिहरुलाई सुविधा, अधिकार र अन्य उक्साहटले नागरिकमा वितृष्णा जगाएको छ । गणतन्त्र नेताहरुको मात्रै सुविधा, अधिकार र शक्तिका लागि हैन, नागरिकका सुविधा, अधिकार र शक्तिका लागि ल्याइएको हो । यसको अभ्यासका क्रममा हुने र गराइने दुरुपयोगले गणतन्त्र जोखिममा पर्छ । भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

यतिबेला गणतन्त्रको विरोधमै चलखेल गर्नेहरुले गौंडा कुरेर विवादको जरो खोतलि रहेका छन । यस्ता बेलामा नेतृत्वमा रहेको पंक्ति आवेग र उत्तेजनामा आएर भन्दा संयम र विवेकताका साथ भएका कमजोरी सुधार्दै सच्चिएर बघि बढ्न जरुरी रहेको छ । गणतन्त्रका लागि सडमा उत्र्तिएका नागरीका बीचमा गरेका प्रतिज्ञाहरुलाई हु बहु कार्यान्वयन गर्दै संविधानको मर्मअनुसार अगाडी बढ्नु आवश्यक रहेको छ ।
लेखक पत्रकार विगत १० वर्षदेखि पात्रकारीता गरी रहेका पेशागत पत्रकार हुन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार