स्नातकोत्तर तहको शिक्षालाई निःशुल्क

 413 पटक हेरिएको

प्रतिनिधिसभाबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकले सरकारी शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्नातक तहका मेडिकल र डेन्टलको अध्ययनमा पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत सरकारले त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ रूपमा अनुदान प्रदान गर्नेछ । अनुदान तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियमावली वा विनियमावलीले गर्नेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा अनुसार छात्रवृत्ति लगायतका अन्य व्यवस्था तय हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित विधेयकको दफा १७९७० मा भनिएको छ ‘‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट संख्या क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’’
निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको हकमा सरकारले तोकेको स्थानमा निश्चित अवधि अनिवार्य सेवा गर्नु पर्नेछ । पारित विधेयकले सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा एक/एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मूल विधेयकले सुगममा तीन वर्ष वा दुर्गममा एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यार्थीले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको हकमा भने कूल लागत रकमको एक तिहाइ पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरुपमा किस्तावन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । शुल्क निर्धारण गर्दा मुद्रास्फिती, भौगोलिक स्थिति, छात्रवृत्ति र निःशुल्क सेवासमेत हेरेर विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्ताको परामर्शमा आयोगले तोक्नेछ । आरक्षण सिटको व्यवस्था आयोगले तोके अनुसार हुनेछ । शहीद, बेपत्ता, लोकतान्त्रिक योद्धा, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण सिट निर्धारण हुनेछ । यसअघि मूल विधेयकले आयोगले तोके बमोजिम हुनेमात्र व्यवस्था गरेको थियो । क्लष्टर विभाजन भने गरेको थिएन ।

आयोगले वा आयोगले तोकेको संस्थाले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम अङ्क ल्याउनुपर्नेछ । परीक्षाफल अनुसार आयोगले एकीकृत सूची तयार पार्नेछ । उक्त सूचीमा सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति सिट, कानुन अनुसारको आरक्षण सिट र खुला सिटको विवरण समेत सूचीमा सामेल गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट लिइने प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा पनि आयोगको समन्वयमा हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार