४० करोडको रजार्इ गर्दै स्थानिय तह

  पत्रपत्रिकाट  273 पटक हेरिएको

रूपन्देहीका स्थानीय तहको करिब ४० करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहको ३९ करोड ८८ लाख ५५ हजार ८ सय ९९ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । सिद्धार्थनगर नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिका रूपन्देहीमा सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको स्थानीय तहका रूपमा परेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको मात्र १३ करोड ४५ लाख १ हजार १७८ रूपैयाँ र बुटवल उपमहानगरपालिकाको ८ करोड २० लाख १६ हजार ६६४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालयका बरिष्ठ लेखा अधिकृत गणेशबहादुर क्षेत्रीले नगरमा तीन ठूला योजनामा ठेकेदार (निर्माण कम्पनी) लाई पेस्की रकम प्रदान गरिएकाले पनि धेरै बेरुजु देखिएको बताए । निर्माण आयोजनामा ठेक्का लागीसकेपछि २० प्रतिशत रकम पेस्की नै दिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार ठेकेदार र कम्पनीहरूले पेश्की लगेको तर फस्र्योट नभएकाले अहिलेको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बढी बेरुजु देखिएको र अन्तिम प्रतिबेदनमा घटेर आउने दाबी क्षेत्रीले गरे ।तहगत आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको छ भने सबैभन्दा कम कञ्चन गाउँपालिकाको छ । यस्तैगरी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको ७ करोड ८३ लाख ३५ हजार ८ रूपैयाँ, कोटहीमाई गाउँपालिकाको ४ करोड ७१ लाख ३ हजार ६९० रूपैया, सियारीको १ करोड ६१ लाख ९७ हजार १सय १६ रूपैया, सम्मरीमाई गाउँपालिकाको १ करोड २८ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

देवदह नगरपालिकाको ८९ लाख ७५ हजार १४९, मायादेवी गाउँपालिकाको ५५ लाख ४६ हजार ७१३, सैनामैना नगरपालिकाको ५० लाख ५१ हजार ३२० रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको २३ लाख २९ हजार ६६५, मर्चवारी गाउँपालिकाको २१ लाख ३७ हजार ८३७, गैडहवाको ११ लाख ३३ हजार, शुद्धोधनको ९ लाख, रोहिणीको ८ लाख ४० हजार, ओमसतियाको ७ लाख १८ हजार ५२२ र कञ्चनको २ लाख ७० हजार रूपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले देखाएअनुसार बुटवल उपमहानगरको पेश्कीतर्फको बेरुजु नभए पनि विभिन्न व्यक्ति, संघसस्था, निर्माण कम्पनीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम हो । बुटवल उपमहानगर जस्तै सैनामैना नगरपालिका तथा रोहिणी र शुद्धोधन गाउँपालिकाको पेश्की बेरुजु नरहेको र असुलउपर बेरुजु मात्र रहेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

महालेखाले देखाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूको पेश्की तथा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम मात्र समावेश छ । अन्तिम प्रतिवेदनमा थपघट हुन सक्छ । प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूले पेश्कीबापत ३६ करोड ८४ लाख २९ हजार ४ सय ७४ रूपैयाँ वितरण गरेका छन् भने ३ करोड ४२ लाख ६ हजार ४२५ रूपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहको मात्र नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, डिभिजन सडक कार्यालयलगायतका निकायमा पनि करोडौं बेरुजु रहेको महालेखा कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको बेरुजुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तोकेको भन्दा बढी भत्ता लिएको, भ्रमण आदेश तथा मापदण्डअनुसार नगरी मनलागी खर्च गरी बिलभौचर पेश गरेको, दण्डजरिवाना असुल उपर नगरेको, स्थानीय तहका कर्मचारी र नियुक्त भएका सल्लाहकारको पारिश्रमिकमा करकट्टी नगरी वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । कारोबारमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार