यी हुन वाइडबडी घोटालाका ३ योजनाकार

  पत्रपत्रिकाट  266 पटक हेरिएको

सात सदस्यीय उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथै आरोपितहरूले यसलाई प्रतिशोधपूर्ण भनेर टिप्पणी गरे, खासगरी राजनीतिक तहबाट । नभन्दै त्यसको पाँच दिनपछि उपसमितिको प्रतिवेदन फेरबदल गरियो । उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई (हाल गृह सचिव) लाई मूल समितिले निर्दोष ठहर्‍यायो भने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने निचोड निकाल्यो । जबकि, यी दुवै जनालाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको अघिल्लो प्रतिवेदनको ठहर थियो । नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता खोजबिन गर्न संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले १८ पुसमा आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझायो, जसमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति दण्डित हुने सूची तयार पारिएको थियो ।

पाँच दिनको अन्तरमा भएका यी दुई निर्णयपछि वाइडबडी काण्डले नाटकीय रूपमा अर्कै मोड लियो । यो अनपेक्षित प्रकरण बुझ्न दुई वर्षअघि फर्कनुपर्छ, जतिबेला ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोषले निगमको जहाज खरिद योजनाका कागजातबारे शृंखलाबद्ध संशय व्यक्त गरिरहेको थियो । र, अविश्वास कायम रहँदारहँदै कर्जा दिने निर्णय गर्‍यो, बडो चलाखीपूर्वक । वाइडबडी खरिदका डिजाइनर पर्यटन मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सञ्चयकोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई र निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको २८ भदौ ०७३ को बैठकले जहाज किन्न नेपाल सरकारलाई जमानत (ग्यारेन्टी) बस्न सैद्धान्तिक सहमति दियो । त्यसपछि ७ वैशाख ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा विमान किन्न सरकार जमानत बस्ने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै १३ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण रकममा आवश्यक सर्त बनाउन सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि २१ वैशाखमा अर्थको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जमानतका लागि ११ वटा सर्त तोक्यो । त्यसमध्ये ४ नम्बर बुँदामा ‘सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबीच हुने ऋण सम्झौता अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर संशोधन गर्न नपाइने’ सर्त राखियो । सोहीअनुसार अर्थले दुवै कोष कार्यालयलाई ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन दियो ।

ऋण दिने भएपछि सञ्चय कोषले निगमसँग जहाज खरिदसम्बन्धी कागजात मगायो । लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने (ट्याक्स हेभन) मुलुक आयरल्यान्डमा १ युरोमा खडा गरिएको हाई फ्लाई एक्स कम्पनीसँग विमान किन्ने सम्झौता भएको कागजात सञ्चय कोषले पायो । साथै, पैसा भुक्तानी लिन इस्क्रो एकाउन्ट (पैसा पठाउन नियुक्त गरेको अर्कै एजेन्ट) खोलेको समेत भेटियो । शंकास्पद कागजात देखिएपछि हाई फ्लाईले निगमका लागि बनाइरहेको जहाज कुन चरणमा छ भन्ने बेहोरा खुलाउन भन्दै सञ्चय कोषले जवाफ माग्यो । कतिसम्म भने विश्वसनीय कागजात नआएपछि कोषले नोटरी कागजात मगायो । नोटरी गरेकै कागजसमेत संशयपूर्ण देखिएपछि कोषले जहाज बनिरहेको आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न निगमलाई भन्यो । निगमले त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि जहाज किन्ने प्रक्रिया झनै जेलिँदै र लम्बिँदै गयो । सिलसिलेवर रूपमा कोषले विश्वसनीय आधार खोजिरह्यो ।

निगमलाई ऋण दिने कोषको निर्णय
अन्तत: निगमले ऋण रकम पाउनुअघि किन्ने जहाजको आधिकारिक प्रमाण कोषसमक्ष पेस्नुपर्ने गरी २८ जेठ ०७४ मा यी दुई सरकारी स्वामित्वका निकायबीच कर्जा सम्झौता भएर पुन: खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । सम्झौताको ९.३ बुँदामा भनिएको छ, ‘जहाज निर्माता कम्पनीको जहाज अर्डर सूचीमा निगमलाई उपलब्ध गराउने जहाज रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण प्रमाणित गरी कोषबाट कर्जा प्रवाह हुनुपूर्व निगमले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ ।’

सम्झौता भएको भोलिपल्ट २९ जेठमा निगमले चलानी नम्बर ४३/६१३ बाट कोषलाई सम्झौतामुताविक कर्जा दिन अनुरोध गर्दै पत्र पठायो । तर सम्झौताको ९.३ बुँदामा उल्लिखित सर्तअनुसारको प्रमाणबेगर नै । सम्झौताविपरीत ऋण मागेपछि सञ्चय कोषले पुन: कर्जा नदिने अड्डी कस्यो । त्यसपछि सोही दिन निगमले कोषलाई अर्को चिट्ठी काट्यो, सम्झौताको बुँदा नम्बर ९.३ बारे भन्दै । चलानी नम्बर ४३/६१९ बाट पठाएको पत्रमा निगमले एयरबसको कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै सार्वजनिक जानकारीका लागि जहाज अर्डर लिस्टमा राखिने प्रस्टोक्ति दियो । साथै, रकम भुक्तानी भइसकेपछि १९–२५ जुन २०१७ (५–११ असार ०७४) को पेरिस एयर सोमा एयरबसले निगमले किन्ने जहाजबारे उद्घोष गर्ने भन्दै यथाशीघ्र पहिलो किस्ता दिन आग्रह गरिएको छ, चिट्ठीमा ।

यही बिन्दुमा कोषले कर्जा सम्झौताविपरीत निगमलाई पहिलो किस्ता दियो र विमान खरिद अनियमितताले गति लिन थाल्यो । एकपछि अर्को शंकास्पद कागजात देखिएको लामो पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै कोषले सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्ने गरी किन ऋण लगानी गर्‍यो ? कान्तिपुरको नेपाल राष्ट्रिय राप्ताहिकबाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार