काठमाडौंबाट यात्रु बोकी आएको बसमा आगलागि

  मूलधार पोष्ट  774 पटक हेरिएको

महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा रोकेर राखिएको बसमा आगलागि भएको छ । आगलागिका कारण बस पूर्ण रुपले जलेर नष्ट भएको बताएको छ । जलेश्ववर नगरपालिका ७ बखरीमा रोकिराखेको बसमा आगलागी हुँदा पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौंबाट यात्रु बोकी आएको ना ८ ख ३३१६ नंं को बसमा आगो लागेको हो। गन्तव्य स्थलमा सबै यात्रुलाई ओरालेर सडकछेउमा पार्किङ गरेको अवस्थामा बिहान साढे ८ बजे घटना भएको हो। त्यसबेला चालक र सहचालकले खाना खाइरहेका थिए।

बसबाट एकाएक धुवाँ आएपछि आगो सल्किएको बस चालक धिरेन्द्र सिंहले बताएका छन् । आगलागीपछि स्थानीयवासी तथा सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा आगो निभाउने प्रयास भएको थियो। जलेश्वर नगरपालिकाको बारुण यन्त्र बिग्रिएको हुँदा आगो नियन्त्रणमा ढिलाइ हुँदा थप क्षति भएको हो। जलेश्वर नपामा दुई बारुणयन्त्र रहे पनि अहिले दुवै बिग्रिएको छ।

त्यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदनमा डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति तोडिएको छ । काँग्रेसले भने विपक्षमा मत दिएको छ ।डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार नै प्रतिवेदन पास हुनुपर्ने काँग्रेसको मत छ । बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदनमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । साथै आशयपत्र लिई पूर्वाधार पुरा गरेको शिक्षण संस्थालाई सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिइएको छ ।

यो डा. केसी र सरकारबीच १० साउनमा भएको सहमति पनि हो ।प्रतिवेदनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भनिएको छ । तर, सम्बन्धन लिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका उपत्यका बाहिरको शिक्षण संस्थाको हकमा लागू हुने नहुने बताईएको छ । उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने र त्यसमा ऐनको कुनैपनि कुराले बाधा नगर्ने उल्लेख छ ।समितिको यो निर्णय डा. केसीसँग भएको सहमति र माथेमा आयोगको सिफारिस विपरित हो ।माथेमा आयोगले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने सिफारिस गरेको थियो भने सरकार र डा. केसीबीच पनि त्यही सहमति भएको थियो । तर, यो सहमतिले उपत्यका बाहिर पनि ८÷९ वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने अवस्था आएकोसत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुको तर्क छ ।यो प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन् ।

प्रतिवेदनमा सरकारले एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।साथै ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र मेडिकल कलेज ऐनमा नाफामुलक र सेवामुलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार