अव सपथ खाने पालो मनाङ्गेको, के होला मनाङ्गेको सपथ

  मूलधार पोष्ट  460 पटक हेरिएको

गत पुस ६ गते सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका मनाङले त्यसको ६ दिनपछि अर्थात पुस १२ गते गण्डकी प्रदेशसभामा निवेदन दिएका हुन् । पहिला विशेष कारणले शपथ ग्रहण लिन नपाएको भन्दै मनाङेले बिहीवार फेरि सपथ ग्रहणको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोधसहित निवेदन दिएको गण्डकी प्रदेशसभाका सचिव शम्भुबहादुर खड्काले बताए । उनको निवेदन प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको र के गर्ने भन्ने विषयमा विचाराधीन रहेको बताइएको छ ।

ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङ्गे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा मनाङ्गे समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो । पछि शिक्षण अस्पतालमा चक्रेको हात जोडियो । ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङ्गेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङ्गेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।

तर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारवादी उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भयो । पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मनाङ्गेलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोक्यो भने मनाङ्गेसँगै अन्य आरेपितलाई सफाई दियो । पुनरावेदनले पनि अन्य आरोपितहरु गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाई दिएपछि सरकार उक्त मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर दीपक मनाङ्गेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै मनाङ्गेविरुद्ध भने पुनरावेदन भएन ।

यता सर्वोच्च अदालतले पनि अन्य आरोपितहरुलाई सफाई दियो भने मनाङ्गेको हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो ।तर पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङ्गे न फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल गए, न त सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न नै पुगे । उनी फरारका सूचीमा रहे ।

जब उनी मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वा्चित भए, त्यसपछि बल्ल पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका दीपक मनाङ्गेको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपीठ खारेज भएपछि मनाङ्गे जेल चलान भए ।
तर मनाङ्गेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठ विरुद्ध नै सर्वोच्चमा रीट दायर गरे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बम बहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले मंसिर २८ गते दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङ्गेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङ्गेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पुस ६ गते कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि मनाङ्गे रिहा भएका हुन् । अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य बन्न नसक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनले सपथ लिन नपाएको अवस्थामा अब उनको निवेदनबारे प्रदेशसभाले कस्तो निर्णय गर्ने हो त्यसका लागि भने अझैं केही दिन कुर्नुपर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार