सरकारले १३ दिन थप सार्बजनिक बिदा दिने, सुची सहित

  मूलधार पोष्ट  1111 पटक हेरिएको

सरकारले सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गरेको छ। सरकारले १३ दिन थप बिदा दिने प्रस्ताव गरेको हो।गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई रहेको बिदा पुनरावलोकन समितिले विभिन्न ८ पर्वका लागि ११ दिन सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव गरेको हो। २०७५ सालमा घोषणा भएका सार्वजनिक बिदाहरु यथावत राख्दै सरकारले थप पर्वमा बिदा दिन लागेको हो।

कतिपय जातीय पर्वहरुमा सम्बन्धित जातिको घनत्व रहेका प्रदेशमा मात्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बिदा घोषणा गरेका थिए। सरकारले पर्वहरुको बिदा काटेको भनी आलोचना भईरहेको समयमा यस्तो निर्णय भएको हो। आगामी वर्षदेखि किराँत समुदायको चाड उभौली र उधौलीमा बैशाख तथा मंसिर पूर्णिमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। आदिवासी जनजाति महासंघको मागबमोजिम ती बिदा प्रस्ताव गरिएको हो।

राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनलगायत मुस्लिम संस्थाहरुको माग बमोजिम इदुल फित्र,बकरइद र मोहम्मद जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै क्रिश्चिनय महासंघको माग तथा बिदा पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै डिसेम्बर २५ मा क्रिसमसको दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ।अर्को वर्षदेखि गुरुङले मनाउने तमु ल्होसार, तामाङको सोनाम ल्होसार र शेर्पाको ग्याल्वो ल्होसारमा पनि सार्वजनिक बिदा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै छठ पर्वमा पनि विदा प्रस्ताव गरिएको छ। लिष्ट सहित

त्यस्तै हुम्लामा पछिल्लो समय महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले छुटको व्यवस्था गरेको छ । हुम्लामा पहिला महिलाको नाममा जग्गा पास गर्ने चलन थिएन भने पछिल्लो केही समयदेखि महिलाको नाममा सम्पतीको पहुँच पुग्न थालेको छ ।

जिल्लामा गएको साउन महिनायता ३५ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ७८ वटा मध्ये महिलाको नाममा ३५ जना, दलित दुई सङ्ख्या अन्य सात जनाको नाममा जग्गा पास भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर मिमसिंह नेपालीले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारीक मामिलामा महिलाको सम्मान हक हुने कुरा उल्लेख छ । जग्गा पास गर्दा लाग्ने दस्तुर छुट दिएपछि महिलाको सम्पत्तिमा पहुँच बढ्दै गएको हो । महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजश्वमा २५ प्रतिशत छुट दिने सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

महिलाको नाममा भएको लालपूर्जालाई एक महिना भित्रै संयुक्त नाममा बनाउन सकिने र त्यसका लागि रु एक सय मात्रै खर्च लाग्ने नियम छ । महिला र पुरुष दुवैको नाममा संयुक्त लालपूर्जा बनाएमा पनि सरकारले राजश्वमा २५ प्रतिशत नै छुटको व्यवस्था गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालयले हुम्लाले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय हुम्लामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १३ लाखा ९ हजार ३ सय ५६ रकम राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार