सुरक्षित गर्भपतनलाई प्राथमिकता दिन रुओनको आग्रह

  मूलधार पोष्ट  866 पटक हेरिएको

काठमाडाै‌- ग्रामीण महिला सञ्जाल, (रुओन नेपाल) की कार्यक्रम संयोजक सम्झना पहाडीले सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा सकारात्मक एवम् प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ग्रामीण महिला सञ्जाल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक पहाडीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । उनले सुरक्षित गर्भपतन र सुरक्षित शारिरीक सम्बन्धको विषय संवेदनशील विषय भएको बताईन् । उनले भनिन्,‘समाजभित्रका राम्रा र नराम्रा पक्षहरुलाई तुलनात्मक र सन्तुलनात्मक हिसावमा सम्प्रेषण गर्र्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, समाचारका शिर्षकहरु चयन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ कि ? कुनै समाचार शिर्षकहरु एउटा हुन्छ भित्र समाचार अर्के हुन्छ ? यो कसरी भयो ? यस्ता समाचारका शिर्षक चयनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’

उनले भनिन्,‘राज्यभित्रका सबै किसिमका विषयहरुलाई सञ्चार माध्यममार्फत जानकारी गराउँनु पत्रकारहरुको कर्तव्य त हो, तर यस संवेदनशील विषयका बारेमा अझै गम्भिर बनेर लेखिदिनुहोस्, बोली दिनुहोस्, सूचना सम्प्रेषण गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’
कार्यक्रमका सहजकर्ता सन्तोष भण्डारीले नेपालमा ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन भईरहेको बताएका छन् ।
उनले भने,‘देशका ग्रामीण भेगमा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि जानकारी छैन्, असुरक्षित गर्भपतनका कारण अकालमा धेरै महिलाहरुको ज्यान जाने गरेको पनि छ, हालैको जानकारी अनुसार ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराईएको अवस्था छ, ४२ प्रतिशतले मात्रै सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुरक्षित गर्भपतन गराएको डाटाले देखाउछ ।’

गर्भपतन गर्न पाउने अवस्था :कार्यक्रम सहजकर्ता भण्डारीले गर्भवति महिलाको ईच्छाविपरित गर्भपतन गराउन नमिल्ने बताए । उनले भने,‘महिलाको ईच्छा अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भपतन, हाडनाता करणी तथा बलतकृत भएको अवस्था २८ हप्तासम्मको गर्भमारहेको बच्चा विकलाङ्ग तथा अंगभङ्ग भएको, स्वस्थ जन्मीने अवस्था नभएको, बच्चा तथा आमाको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असरपर्छ भनि स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाईन्छ ।’

गर्भपतन गर्न नपाउने अवस्था : गर्भवती महिलाको स्वीकृति बिना (करकाप, डर, धम्की, ललाई फकाई, तथा प्रलोभनमा पारी) गर्भपतन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउँदै भण्डारीले भने,‘कानूनी व्यबस्थाको आधारमा हामीले देशका विभिन्न भागमा पुगेर यसका बारेमा जानकारी दिदै आएका छौं ।’उनले अघि थपे,‘१२ हप्तापछि गर्भमा रहेको भ्रुणको विकाससँगै लिङग पहिचान हुने हुँदा त्यसपछि गर्भपतन गर्न पाईदैन, स्वीकृत संस्थामा र स्वीकृत स्वास्थ्यकर्मी बाहेकले गर्भपतन गराउन नपाईने, १८ वर्ष मुनि तथा मानसिक अवस्था ठिक नभएको अवस्थामा नातेदारको स्वीकृतिबिना गर्भपतन गर्न नपाईने व्यबस्था छ, यसका बारेमा पनि सञ्चारकर्मीहरुले समाजलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’ हाल नेपालमा गर्भपतनका चुनौतीहरु , औषधीको अभाव, एमभिए प्रविधि उपलब्ध नहुनु, पदस्थापना, सूचनाको पहुँच नहुनुजस्ता चुनौतीहरु छन् ।  कार्यक्रममा सविता तामाङ, नम्रता उपाध्यायलगायतले आफ्ना कुराहरु राखेका थिए ।

प्रेस विज्ञप्ती सहित ।
२०५९ सालमा मुलुकी ऐनको एघारौं संसोधन मार्फत नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको दिनको सम्झना गर्दै, ग्रामिण महिला संजाल नेपाल (रुओन नेपाल) ले (च्ष्नजत ज्भचभ च्ष्नजत ल्यध) को आर्थिक सहयोगमा नेपालमा कार्यरत अनलाइन पत्रिका, पत्र–पत्रिका र रेडियोका संचारकर्मीसँग सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धि अभिमुखिकरणका साथै सहकार्य गर्र्दै यस विषयमा संचार माध्ययमद्धारा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको छ ।

नेपाल सरकारले संविधानप्रदत्त मौलिक हक, सर्बोच्च अदालतको आदेशहरु र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेका प्रतिवद्धताहरुको पालना गर्दै सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ र यसका लागि यो आर्थिक बर्षमा ८ करोड रुपैया विनियोजन भएको छ । नेपालका ग्रामिण भेगसम्म महिलाहरुलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न ३ हजारको हाराहारीमा चिकित्सक, नर्स, तथा अनमीहरुलाई तालिम प्रदान गरि करिब ११ सय स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सेवा सञ्चाल नभईरहेको र यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट अहिलेसम्म १० लाखभन्दा बढि महिलाहरुले सुरक्षितगर्भपतन सेवालिइसकेका छन् । यो आर्थिक बर्षमामात्र ९६ हजारभन्दा बढि महिलाहरुले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । नेपाल सरकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सबै जिल्लामा निशुल्क गरेतापनि अझै ५८% महिलाले असुरक्षितवा सरकारले मान्यतानदिएको स्वास्थ्य संस्था, व्यक्तिबाट गर्भपतन गराइरहेकोे पाईएको छ । धेरै महिलाहरुले सुरक्षित तथा कानुनी मान्यता प्राप्त सेवालिन नसक्नुमा कानुन र सेवाबारे कम जानकारी हुनु, सबैका लागि सहज तथा पहूँचयोग्य सेवा हुन नसक्नु, लैङ्गिक असमानताको कारणले महिला आफैले निर्णय लिन नसक्नुु र गर्भपतन प्रतिको समाजको नकारात्मक धारणा र गर्भपतन गर्ने महिलाहरु माथि लाग्ने लान्छना आदी रहेको पाईएको छ ।

आधुनिक गर्भ निरोधका साधनहरुको प्रयोग दर मात्र ४३% रहेको नेपालमा बालविवाह, विवाहित किशोरी समुहमा गर्भनिरोध साधनको सुचना र पहूँचको सिमितता (१७%) लगायतका कारणले आधाजसो गर्भ अनिच्छित हुने गरेको र त्यस्तो गर्भले उनीहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा वृत्तिविकासमा वाधापर्ने हुनाले गर्भपत नगर्न बाध्यहुने गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिकहकको रुपमा सुनिश्चित गरेको सन्र्दभमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सहित प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा महिलाहरुले आत्म सम्मान पुर्वक उपभोग गर्न पाउने वातावरणको सृजनागर्न प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धिऐनको आवश्यक्ता रहेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रस्तावित प्रजनन् स्वास्थ्य विधेयकले मन्त्री परिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति समेत पाईसकेको छ ।

अनिच्छित गर्भ रहननदिन गुणस्तरिय परिवार नियोजन काकार्यक्रमहरुको विस्तार वढाउनु पर्ने, सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप प्रभावकारी रुपमा सर्बसुलभ तथा पहूँच योग्य बनाउन ग्रामिण भेगसम्म विस्तार गरि कानुनी व्यवस्था र सेवाका बारेमा व्यापक जन चेतना जागृतका लागि सबैले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार